ठाकरे सरकारचे तीन मोठे निर्णय! अनाथ मुलांचा खर्च कोरोनामध्ये सरकार उचलणार
ठाकरे सरकारचे तीन मोठे निर्णय! अनाथ मुलांचा खर्च कोरोनामध्ये सरकार उचलणार…
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी बुधवारी मंत्रीमंडळाची बैठक (Maharashtra Cabinet Meeting) बोलावली होती. या बैठकीत अनेक विभागांचे मंत्री उपस्थित होते. या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठाकरे सरकारने काही मोठे निर्णय घेतले, या बैठकीत प्रथम बारावी परीक्षा रद्द करण्याच्या मुद्दय़ावर चर्चा झाली. विशेषत: सीबीएसई (CBSE) आणि आयसीएसई (ICSE) आणि इतर अनेक राज्यांनी 12 वीची परीक्षा रद्द केल्यानंतर संपूर्ण कॅबिनेट परीक्षा रद्द करण्यावर एकमत झाले होते. यानंतर राज्यातील शिक्षण विभागाने ही परीक्षा रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे पाठविला. कोविड काळात महाराष्ट्रातील प्रत्येक विभागाचा निर्णय अंतिम निर्णयासाठी या विभागाकडे जातो. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची गुरुवारी दुपारी 12 वाजता या विषयावर महत्वाची बैठक आहे. ज्यामध्ये परीक्षा रद्द करण्याच्या मुद्दय़ावर चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल आणि सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार परीक्षा रद्द करण्याची औपचारिक घोषणा होणे बाकी आहे.
कोविड काळात अनाथ मुलांना मदत करण्यासाठी 5 लाखांची मदत.
कोविड काळात अनाथ झालेल्या मुलांसाठी ठाकरे सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. अशा प्रत्येक मुलासाठी महाराष्ट्र ठाकरे सरकार पाच लाख रुपये जमा करेल. जेव्हा ही मुले 21 वर्षांची होतील तेव्हा त्या प्रत्येकास ही रक्कम व्याजासह मिळेल. कोरोना कालावधीत आतापर्यंत अशा 5 हजार 172 मुलांनी आई किंवा वडील गमावले आहेत. त्याच वेळी, एकूण 162 मुले त्यांचे आई व वडील दोघेही गमावली आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अनाथ मुलांच्या शिक्षण, उद्योग आणि व्यवसायासाठी बरीच आर्थिक मदत होईल.
आपण हे देखील सांगूया की कोरोना कालावधीत अनाथ झालेल्या मुलांसाठी केंद्र सरकारतर्फे पंतप्रधान केअर फॉर चिल्ड्रेन योजना सुरू केली गेली. याअंतर्गत, ज्या मुलांना आई व वडील किंवा कोणीही गमावले आहेत त्यांना 18 व्या वर्षी मासिक सहाय्य रक्कम मिळेल आणि 23 व्या वर्षी त्यांना पीएम केअर फंडकडून 10 लाख रुपये मिळतील. याशिवाय अशा मुलांना मोफत शिक्षण देण्याची व्यवस्था देखील करण्यात आली आहे. जेव्हा ही मुले 18 वर्षांची होतील, तेव्हा त्यांना पाच लाखांपर्यंतच्या आरोग्य विम्याचा लाभ देखील मिळेल.
ठाकरे मंत्रिमंडळाचा आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय.
ऊस कामगारांसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत ठाकरे सरकार ने दुसरा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. हे मजूर कायम एकाच ठिकाणी राहत नाहीत. त्यांना जिथे काम मिळेल तिथेच जावे लागेल. त्यामुळे या पुनर्स्थापित मजुरांच्या मुलांसाठी संत भगवान बाबा प्रशासकीय वसतिगृह योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी 10 जिल्ह्यातील 41 तालुके (गट) निवडण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात 10 तालुक्‍यात 100 विद्यार्थ्यांची संख्या असलेली अशी एकूण 20 वसतिगृहे सुरू केली जातील.
येथे राहणा विद्यार्थ्यांना मोफत राहण्याची, खाण्याची, वाचनाची सुविधा मिळेल. त्यांच्या बांधकामांना वेळ लागणार असल्याने त्याची सुरुवात भाड्याने घेतलेल्या इमारती पासून होईल. महाराष्ट्रात एकूण 232 साखर कारखाने आहेत, त्यापैकी 8 लाख ऊस कामगार काम करतात.
कोरोना मुक्त गाव योजना सुरू झाली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या जाहीर संवादात कोरोनामुक्त गाव ही संकल्पना मांडली होती. ही कल्पना राबविण्यासाठी, राज्य ग्रामीण विकास विभाग खेड्यांमध्ये स्पर्धा आयोजित करण्याची योजना घेऊन आला आहे. कोरोना मुक्तीमध्ये अव्वल असलेल्या गावाला बक्षीस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्येक विभागाच्या तीन गावांना पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. 50 लाख, 25 लाख आणि 15 लाख रुपये बक्षीस म्हणून गावांना देण्यात येणार आहेत. ही योजना 1 जून 2021 ते 31 मार्च 2022 पर्यंत चालणार आहे. यात पात्र होण्यासाठी सहा विभागात विभागलेल्या प्रत्येक विभागाच्या तीन गावात बक्षिसे वाटप केली जातील.
