RTE अंतर्गत प्रवेशामध्ये गैरवर्तन केल्याबद्दल प्राइवेट 33 खासगी शाळांना नोटीस…
RTE अंतर्गत प्रवेशामध्ये गैरवर्तन केल्याबद्दल प्राइवेट 33 खासगी शाळांना नोटीस बजावली आहे.
भारतीय राज्यघटनेनुसार भारतातील प्रत्येक नागरिकाला धर्म, जाती, लिंग विचारात न घेता शिक्षणाचा समान हक्क आहे. तो आर्थिक दुर्बल असल्यामुळे शिक्षणाचा RTE हक्क नाकारता येणार नाही.
म्हणूनच भारत सरकारने एक मोहीम सुरू केली होती ज्याचा उद्देश होता की भारतातील प्रत्येक विभागातील मुलांना शिक्षणाचा समान हक्क मिळाला पाहिजे.
आरटीई अंतर्गत विनाअनुदानित मान्यता प्राप्त शाळांना RTE वर्ग 1 व पूर्व प्राथमिक वर्गात आरटीई लॉटरीत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विनाशुल्क शिक्षण द्यावे लागते. शाळांना त्यांच्या एकूण जागांपैकी 25 टक्के जागा राखीव ठेवाव्या लागतील.
यावेळी शाळांना आरटीई पोर्टलवर जागा अपलोड कराव्या लागतील, ज्यामध्ये शाळांनी हुशारीने 100 च्या ऐवजी 25-20 अशी एकूण जागा दर्शविली, जेणेकरून आरटीईमध्ये 5 ते 6 प्रवेश द्यावेत.
शिक्षणाच्या अधिकाराखाली आर्थिक दुर्बल घटकांतील मुलांना प्रवेश देण्याच्या गैरप्रकारांबद्दल नोएडा आणि ग्रेटर नोएडामधील 33 खासगी शाळांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. शुक्रवारी अधिकाऱ्यानी ही माहिती दिली.
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डीआयईटी) चे प्राचार्य व मूलभूत शिक्षणाधिकारी यांचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे संजय कुमार उपाध्याय म्हणाले की, या शाळांना वास्तविक जागांपेक्षा सध्याच्या अधिवेशनात प्रवेश घेण्यासाठी कमी जागा दाखल्या आहेत.
उपाध्याय म्हणाले की, शिक्षण हक्क कायद्यात (RTE) अर्थसहाय दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी 25% टक्के जागा राखीव ठेवल्या आहेत आणि कमी जागा दिल्यास आपोआपच या वर्गात कमी जागा मिळतात.
मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२०-२१ सत्रात ज्या शाळांनी 100 जागा दर्शविल्या आहेत, त्यांनी 2022-22 च्या सत्रात आपल्या जागा थेट 80 टक्क्यांनी कमी केल्या. यामुळे हजारो गरीब मुलांचा शिक्षणाचा हक्क काढून घेण्यात आला, ते लॉटरीचा भाग बनले, पण जागा नसल्यामुळे त्यांचे नाव यादीमध्ये आले नाही. बेसिक शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील 33 शाळांना जागांच्या तपशिलासह पुराव्यांसह अन्य जागा कमी दाखविण्याचे कारण विचारून नोटिसा बजावल्या आहेत.
