पोषण आहारात शाकाहारी विद्यार्थ्यांना अंडी ऐवजी फळे
महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क : अभिजित डुंगरवाल
पुणे : शासकीय तसेच शासन अनुदानित शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार योजनेच्या माध्यमातून सकस आणि पौष्टिक आहार देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला होता.
यानुसार विद्यार्थ्यांना नियमित आहाराव्यतिरिक्त आठवड्यातून एक दिवस अंडी दिली जाणार होती. मात्र शासनाच्या या निर्णयाचा जैन अल्पसंख्यक महासंघच्या वतीने तीव्र निषेध करीत सरकारने हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी जैन अल्पसंख्याक महासंघाने केली होती.
अखेर त्याची दखल घेण्यात आली. शाकाहारी विद्यार्थ्यांनी अंड्याऐवजी केळी किंवा अन्य फळे देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. राज्य सरकारने आधीचा निर्णय बदलल्याची माहिती जैन अल्पसंख्याक महासंघाने व भाजप जैन प्रकोष्ठचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप भंडारी यांनी दिली.
७ नोव्हेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार शालेय विद्यार्थ्यांना बुधवारी किंवा शुक्रवारी उकडलेली अंडे अथवा अंडा पुलाव, बिर्याणी आहार देण्याचा निर्णय राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी घेतला होता.
राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या जैनसमुदायातील विद्यार्थ्यांवर याचा विपरित परिणाम होऊन ते मांसाहाराकडे आकर्षित होण्याची भीती या निर्णयामुळे जैन समाजात निर्माण झाली होती.
त्यामुळे राज्यातील जैन समुदायाच्या वतीने जैन अल्पसंख्याक महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप गांधी तसेच प्रदेशाध्यक्ष संदीप भंडारी यांच्या नेतृत्वात शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांना कडधान्याची पाकिटे पॅकिंग करून पोस्टाद्वारे पाठवून या निर्णयाचा विरोध केला.
तसेच मध्यान्ह भोजनामधून विद्यार्थ्यांना अंडी देण्याचा निर्णय परत घेण्याची मागणी केली होती. अखेर २४ जानेवारी २०२४ रोजी नवीन शासन निर्णय घेण्यात आला.
हा उपक्रम २३ आठवड्यांकरिता सुरू राहणार आहे. सद्यस्थितीत अंड्यांचा बाजारभाव विचारात घेता एका अंड्यासाठी ५ रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे.
ग्रामीण भागात शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत तसेच नागरी भागात केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत आहार पुरविणाऱ्या, आहार शिजवणाऱ्या यंत्रणेमार्फत हा उपक्रम राबविण्याच्या सूचना शालेय शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत.
