महारेराने सदनिकाधारकाची नुकसान भरपाईची तक्रार फेटाळली

विकासकाला मिळाला दिलासा : सदनिका देण्यास विलंब

महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क

पुणे : सदनिका देण्यास विलंब लावल्याप्रकरणी नोंदणीवेळी केलेल्या रकमेच्या व्याजासह नुकसानभरपाईची रक्कम मिळण्यासाठी सदनिकाधारकाने केलेली तक्रार महारेराने फेटाळली. त्यामुळे विकासकाला दिलासा मिळाला आहे.

तक्रारदाराने नोंदणीकृत करारानुसार मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क पंधरा दिवसांच्या आत भरावे, तसेच विकासकाने पंधरा दिवसांच्या आत तक्रारदाराला सदनिकेचा ताबा द्यावा आणि जर तक्रारदार सदनिकेचा ताबा घेण्यास इच्छुक नसेल तर विकासकाने तक्रारदाराला तीन महिन्यांच्या आत सदनिका नोंदणीच्या वेळी भरलेले सर्व शुल्क व्याज न देता परत करावे, असे निर्देश महारेराने दिले आहेत.

अॅड अमृता साळुंके यांनी विकासकाच्या वतीने बाजू मांडली. महापालिकेच्या हद्दीत एका विकासकाने निवासी प्रकल्प उभारला आहे. या प्रकल्पामध्ये तक्रारदाराने १ कोटी ९५ लाख रुपये भरून सदनिकेची नोंदणी केली.

२ मे २०१६ रोजी सदनिकेच्या विक्रीसंबंधी करार झाला २३ जानेवारी २०२१ मध्ये पूर्वीच्य विकासकाने हा प्रकल्प सध्याच्य विकासकाकडे हस्तांतरित केला त्यानंतर एप्रिल २०२१ मध्ये य प्रकल्पाची महारेराकडे नोंदणी झाली.

सदनिका देण्यास विलंब लावल्यामुळे व्याजासहित रक्कम मिळावी, अशी तक्रारदाराची मागणी आहे. मात्र, विकासक हे २२ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करून तक्रारदाराला सदनिका देण्यास तयार होते. तेव्हा तक्रारदाराने सदनिका घेण्यास नकार दिला.

२ मे २०१६ च्या नोंदणीकृत करारामध्येच विकासकाने मंजूर प्रकल्प आणि अतिरिक्त एफएसआयबाबतची माहिती समाविष्ट केलेली होती. तक्रारदाराने त्याला मंजुरी देऊन करारनाम्यावर सहीदेखील केली आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर प्रकल्प पूर्ण होण्यापूर्वी जर तक्रारदाराने मुद्दे उपस्थित केले असते तर त्याला अर्थ होता.

करार केल्यावर सहा वर्षांनंतर हा मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकत नाही. तक्रारदाराने ११ मार्च २०२२ ला तक्रार दाखल केली. तोवर प्रकल्प पूर्ण झालेला होता, असा निष्कर्ष काढत महारेराचे सदस्य महेश पाठक यांनी तक्रारदाराची तक्रार निकाली काढली.