विधवा महिलांना राज्यसरकारचा मदतीचा हात
मिळणार हक्काचे निवृत्ती वेतन
महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क : अभिजित डुंगरवाल
मुंबई : विधवा महिलांना आर्थिक सहाय्य करणे, जेणेकरून मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी त्यांना कोणावरही अवलंबून राहावं लागणार नाही. यासाठी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना सुरू करण्यात आली आहे.
राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी तसेच निराधार महिलांसाठी आर्थिक मदत देऊन आधार देण्यासाठी राज्य सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. त्यापैकी एक योजना म्हणजे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना ही राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून राबवण्यात येते. दारिद्र्यरेषेखालील विधवा महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
योजनेचा उद्देश राज्यातील विधवा महिलांना आर्थिक सहाय्य करणे, जेणेकरून मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी त्यांना कोणावरही अवलंबून राहावं लागणार नाही. हा उद्देश ही योजना सुरू करण्यामागे आहे. त्या माध्यमातून विधवा महिलांना सशक्त आणि आत्मनिर्भर बनवणे, त्यांचा आर्थिक विकास करणे, त्यांचे जीवनमान सुधारणे या गोष्टी साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जातो. योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील विधवा महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्याच्या उद्देशाने पेन्शनची रक्कम दिली जाते.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना योजनेचे लाभार्थी – दारिद्र्यरेषेखालील विधवा महिला.
आवश्यक कागदपत्रे विहीत नमुन्यातील अर्ज वयाचा दाखला – (40 ते 70 वर्ष) विधवा महिला अर्जदाराकरीता पतीचा मृत्यु दाखला व मोठ्या मुलाचा वयाचा दाखला आवश्यक. किमान 15 वर्षापासून महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी आधार कार्ड, रेशनकार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, बँक पासबुक झेरॉक्स रहिवासी दाखला. अर्जदाराचा फोटो अर्ज मंजूर झाल्यावर दरमहा 1500/- लाभ.
