लागा तयारीला, महापालिका निवडणुका होणार चार महिन्यात

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश : जुन्या आरक्षणाप्रमाणे निवडणुका घ्या

महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क

पुणे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका पुढील ४ महिन्यांच्या आत घ्या, असा महत्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे गेली ३ वर्षे रखडलेल्या महापालिकांसह जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची अधिसूचना पुढील चार आठवड्यांत निघाली पाहिजे. यानंतर चार महिन्यांत निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाली पाहिजे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मंगळवारी, ६ मे रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशात दिले आहेत.

राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यासह महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एका बाजूला देशभर युद्धाचे सावट असताना सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आला आहे.

राज्यात जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मान्सूनचे आगमन होते. त्याला आता जेमतेम एक महिना उरला आहे. पावसाळ्यात राज्यभरातील महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका कशा घेणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

येत्या चार आठवड्यांत प्रभाग रचना, प्रभागांमध्ये किती जागा असतील हे निश्चित करून त्यानुसार आरक्षण जाहीर करावे लागणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे नेमके आदेश काय?

» स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत चार आठवड्यांत अधिसूचना काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्या.
» १९९४ ते २०२२ पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच निवडणुका घ्या.
» राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या कालमर्यादेत कार्यवाही करावी.
» ओबीसींच्या जागा कमी होत्या, हा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता. त्यावर न्यायालयाने २०२२ पूर्वीची स्थिती कायम राहील, असे निर्देश दिले आहेत.