चतुश्रुंगी पोलिसांत फिर्याद : गोव्यातील कंपनीसह चौघांविरोधात गुन्हा
महाराष्ट्र 360 न्यूज नेटवर्क
पुणे : मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर सागरी सुरक्षेसाठी खरेदी केलेल्या बोटींची देखभाल, दुरुस्तीच्या नावाखाली बोटींचे सुस्थितीतील इंजिन बदलून जुने वापरलेले इंजिन लावून प्रत्यक्षात आयात केलेल्या नवीन इंजिनांचा दर लावून शासनाची ७ कोटी २३ लाख ३० हजार ६४४ रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
याप्रकरणी पोलीस दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान व परिवहन विभागाचे अपर पोलीस महासंचालक सुनिल रामानंद यांनी चतु:श्रृंगी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार रत्नाकर दांडेकर (रा. कामत रायल करजाळे, तीसवाडी गोवा), एक्वेरीयस शिपयार्ड प्रा. लि. कंपनीचे जबाबदार अधिकारी, कर्मचारी, गोवा शिपयार्ड कंपनीचे जबाबदार अधिकारी, कर्मचारी आणि ब्रिलियंट सिगल प्रा. लि. कंपनीचे जबाबदार अधिकारी, कर्मचारी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी सांगितले की, मुंबईवर २६/ ११/ २००९ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर महाराष्ट्राच्या सागरी किनारपट्टीवर गस्त घालून निगराणी ठेवण्यासाठी गोवा शिपयार्ड कंपनीने बनविलेल्या २८ इंटरसेपटर स्पिड बोटी केंद्र शासनाने पुरविल्या होत्या. तसेच राज्य शासनाने मरीन फ्रंटियर्स प्रा. लि. कंपनीने बनविलेल्या २९ बोटी पुरविण्यात आल्या. सध्यस्थितीत एकूण ५५ बोटी सागरी किनारा सुरक्षेकरीता उपलब्ध आहेत. या बोटींच्या देखभाल, दरुस्तीचे काम ओशन ब्ल्य बोटिंग प्रा. लि. या कंपनीला २०१९ मध्ये देण्यात आले. त्यांनी शासनाला २०२० मध्ये पत्राद्वारे कळविले की, मागील करार अंमलात असताना शासनाकडून सोपविण्यात आलेल्या बोटीच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम करताना काही बोटींवर वेगळ्या कंपनीचे इंजिन बसविण्यात आल्याचे आढळले आहे. याकामी शासनाने लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे चौकशी सोपविली होती. लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यांच्या चौकशीचा अहवाल सादर केला असून, त्यात अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान व परिवहन विभाग यांना या प्रकरणात फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा दाखल करणे आणि संबंधित कंपनीविरुद्ध शासनाची झालेली नुकसान भरपाई वसुल करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात स्वतंत्र दावा दाखल करण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार अपर पोलीस महासंचालक सुनिल रामानंद यांनी चतु:श्रृंगी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
गोवा शिपयार्ड कंपन्यांकडे २०१४ ते २०१९ दरम्यान शासनाच्या २९ बोटींचा देखभाल व दुरुस्ती करार होता. त्यांनी १६ बोटी एक्वारियस शिपयार्ड व ब्रिलियंट सिगल या कंपनीला १३ बोटींचे देखभाल व दुरुस्तीचे उपकंत्राट दिले होते. बोटीवरील काढलेले इंजिन व इतर सुटे भाग बदलून त्या ठिकाणी ओईएम कडून खरेदी केलेले नवीन इंजिन/ सुटे भाग बसविणे, वर्क ऑर्डरप्रमाणे अपेक्षित असताना तसे न करता परदेशातून आयात केलेले जुने वापरलेले इंजिन/सुटे भाग नवीन असल्याची बतावणी करुन बोटीवर बसवून नवीन इंजिनाच्या किंमतीप्रमाणे बिल आकारणी केली. तसेच बोटीवरील बदलण्यात आलेले जुने सुटे भाग शासकीय भांडारात जमा करणे बंधनकारक
असताना ते जमा न करता त्याची परस्पर विल्हेवाट लावून शासनाची फसवणूक केली आहे.
एक्वारीयस शिपयार्ड कंपनीचे संचालक रत्नाकर दांडेकर व्यवस्थापकिय संचालक व एएसपीएल चे अधिकारी यांनी ४ बोटींवर व बीएसपीएल कंपनच्या मनुष्यबळामार्फत ८ बोटींवर असे एकूण १२ बोटींवर परदेशी मालकीचे जुने वापरलेले आयात केलेले इंजिन/ इंजिन बल्क/ पावर हेड असेम्बली बसवून त्या बदल्यात नवीन इंजिनाचे बाजार मुल्य शासनाकडून स्विकारुन शासनाची फसवणूक केली असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. अशा प्रकारे शासनाची ७ कोटी २३ लाख ३० हजार ६४४ रुपयांची फसवणूक केल्याने गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
