डेबिट-क्रेडिटकार्डचे नियम फायद्याचेच : नवर्षाच्या आनंदावर जाचक अटींमुळे विरजण
महाराष्ट्र ३६० न्यूज नेटवर्क
पुणे : नवीन वर्ष आनंद घेऊन येईल, परंतु यावेळी नवीन वर्षामध्ये जाचक अटींमुळे तुमचा खिसा कापला जाणार आहे. 1 जानेवारी 2022 पासून पैशांशी संबंधित अनेक गोष्टींचे नियम बदलणार आहेत. म्हणजे उद्यापासून तुम्हाला बँकेतून पैसे काढले किंवा जमा केल्यास, एटीएममधून पैसे काढल्यास, जेवण ऑनलाइन ऑर्डर केल्यास आणि बूट खरेदी केल्यास जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत.
दरम्यान, डेबिट आणि क्रेडिट कार्डशी संबंधित एक नियम आपल्यासाठी फायद्याचा ठरेल. या अंतर्गत, व्यापारी वेबसाइट किंवा ॲप यापुढे ऑनलाइन शॉपिंग आणि डिजिटल पेमेंट दरम्यान तुमच्या कार्डचे तपशील संग्रहित करू शकणार नाहीत. पूर्वी साठवलेली माहिती हटविली जाईल.
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या खातेधारकांना एका मर्यादेपासून रोख रक्कम काढण्यासाठी आणि जमा करण्यासाठी शुल्क भरावे लागेल. आयपीपीबीमध्ये तीन प्रकारची बचत खाती उघडता येतात. ज्यामध्ये अनेक प्रकारच्या सुविधा दिल्या जातात. बेसिक सेव्हिंग अकाउंटमधून दर महिन्याला चार वेळा पैसे काढता येतात. मात्र यानंतर प्रत्येक पैसे काढल्यावर किमान २५ रुपये द्यावे लागतील.
पुढील महिन्यापासून ग्राहकांनी मोफत एटीएम व्यवहाराची मर्यादा ओलांडल्यास त्यांना अधिक पैसे द्यावे लागतील. जूनमध्ये, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 1 जानेवारी 2022 पासून खात्यामधून मोफत पैसे काढण्याच्या मर्यादेनंतर बँकांना शुल्क वाढवण्याची परवानगी दिली.
प्रत्येक बँक प्रत्येक महिन्याला काही रोख आणि नॉन-कॅश एटीएम व्यवहार मोफत देते. आता १ जानेवारीपासून फ्री लिमिटनंतर शुल्क भरावे लागणार आहे. आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अ‍ॅक्सिस बँक किंवा इतर बँकेच्या एटीएममधील मोफत मर्यादेपेक्षा जास्त आर्थिक व्यवहारांवर २१ रुपये व जीएसटी लागू होईल.
नवीन कर दरानुसार आता चपलांवर १२ टक्के कर लागणार असून आता चपलांची किंमत किती आहे याचा काही फरक पडत नाही. म्हणजेच 100 रुपयांच्या बुटांवर 12 टक्के कर भरावा लागेल. मात्र, ३१ डिसेंबर रोजी एक बातमी आली आहे की कापडावरील १२ टक्के जीएसटी तूर्तास स्थगित करण्यात आला असून आता त्यावर ५ टक्के दराने कर लागणार आहे. यापूर्वी कापूस वगळता सर्व कापड उत्पादनांवर १२ टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
1 जानेवारीपासून स्विगी आणि झोमॅटो सारखे ई-कॉम स्टार्टअप त्यांच्या सेवांवर जीएसटी आकारतील. त्यांना आता अशा सेवेचे चलन सरकारकडे जमा करावे लागणार आहे. तथापि, यामुळे अंतिम खर्चावर म्हणजेच तुमच्या खिशावर जास्त भार पडणार नाही. सध्या रेस्टॉरंट हाच कर घेत आहे. सरकारने हे पाऊल उचलले कारण गेल्या 2 वर्षांत फूड डिलिव्हरी अ‍ॅप्‍सने 2000 कोटींची खराब कामगिरी दाखवली होती. असे केल्याने करसंकलन वाढेल, असे सरकारला वाटते.
कंपन्यांद्वारे पुरवल्या जाणार्‍या परिवहन सेवेवरही ५ टक्के जीएसटी लागू होईल. ऑटोरिक्षा चालक ऑफलाईन पद्धतीने सेवा देत असल्यास, त्यावर जीएसटी लागू होणार नाही.
१ जानेवारीपासून डेबिट आणि क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट करण्याची पद्धत बदलणार आहे. ऑनलाइन पेमेंट अधिक सुरक्षित करण्यासाठी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नियम बदलले आहेत. आता ऑनलाइन पेमेंट करताना, तुम्हाला 16 अंकी डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड क्रमांकासह कार्डचे संपूर्ण तपशील भरावे लागतील. म्हणजेच, आता व्यापारी वेबसाइट किंवा ॲप ऑनलाइन शॉपिंग आणि डिजिटल पेमेंट दरम्यान तुमच्या कार्डचे तपशील संग्रहित करू शकत नाहीत. पूर्वी जतन केलेली सर्व माहिती हटविली जाईल.
तुमचे डेबिट, क्रेडीट कार्ड तपशील गुगलपे स्टोअरवर सेव्ह केले जाणार नाहीत. आधीच सेव्ह केलेली कोणतीही माहिती हटविली जाईल. पेमेंट करण्यासाठी तुम्हाला तुमचा तपशील पुन्हा टाकावा लागेल.
