मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेमध्ये देशातील दहा जैन तीर्थस्थळांचा समावेश

राज्यातील 3 जैन तीर्थस्थळ : जैन बांधवात आनंदाची भावना

महाराष्ट्र जैन वार्ता : अभिजीत डुंगरवाल

पुणे : मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजने मध्ये जैनधर्मियांच्या श्री सम्मेद शिखरजीसह देशातील १० व राज्यातील जैन मंदिर-कुंभोज, जैन मंदिर एलोरा लेणी-छत्रपती संभाजीनगर, जैन मंदिर- मांगीतुंगी (जि. नाशिक) या तीन तीर्थस्थळांचा समावेश करण्यात आला आहे.

प्रथमच जैन धर्मियांना यात्रेसाठी लाभ मिळणार असुन जैन बांधवात आनंदाची भावना आहे. जैन धर्मियांसाठी पूजनीय व श्रद्धेय अशा श्री सम्मेद शिखरजी तीर्थक्षेत्रासह देशातील १० तर राज्यातील तीन जैन धर्मियांच्या तीर्थस्थळांचा समावेश योजनेत करण्यात आला आहे.

विविध सामाजिक जैन संघटना, संस्थांच्या वतीने मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र शासना बद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्रातील सर्व धर्मियांसाठी ६० वर्षे वय व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थ दर्शन यात्रेची मोफत संधी देण्यासाठी राज्य शासना कडून योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने १४ जुलै रोजी शासन निर्णय जारी केला. त्यात भारतातील एकूण ७३ व महाराष्ट्र राज्यातील ६६ विविध धर्मियांच्या प्रमुख तीर्थक्षेत्रांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. आयुष्यात एकदा तरी पुण्यकर्म म्हणून तीर्थक्षेत्री जाण्याची प्रत्येकाची सुप्त इच्छा असते.

सर्वांना धर्मयात्रेचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य शासनाने आपल्या योजनेत जैन धर्मीयांच्या तीर्थस्थळांचा समावेश केला आहे. जैन धर्मियांना प्रथमच अशा यात्रेच्या माध्यमातून शासनाकडून धर्मयात्रेचा लाभ होणार आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून राज्यामधील ज्येष्ठ नागरिकांना देशातील तीर्थक्षेत्रांना मोफत भेटी देण्याची व्यवस्था राज्य सरकार करणार आहे. लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे ही योजनाही मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर आखण्यात आली आहे.

यादीतील तीर्थस्थळांपैकी एका तीर्थस्थळाच्या यात्रेकरिता पात्र व्यक्तीला योजनेचा एकवेळ लाभ घेता येईल. त्यासाठी प्रवास खर्चाची कमाल मर्यादा प्रती व्यक्ती ३० हजार रुपये इतकी राहील. यामध्ये प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवास सर्व बाबींचा समावेश असेल.

निवड कशी होणार?
या तीर्थस्थळी जाण्यासाठी रेल्वे, तसेच बस प्रवासासाठी एजन्सी तथा टुरिस्ट कंपन्यांची निवड करण्यात येणार आहे. प्रवाशांची निवड जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीद्वारे केली जाईल. प्रत्येक ठिकाणच्या प्रवासासाठी जिल्हानिहाय कोटा निश्चित केला जाईल. जास्त अर्ज आल्यास लाभार्थी निवड लॉटरीद्वारे होईल.

काय आहेत अटी?
वय ६० वर्षे व त्यावरील ज्येष्टांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम अडीच लाखांपेक्षा कमी असावे. महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी १५ वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदान ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म दाखला या चारपैकी कोणतेही ओळखपत्र किंवा प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल.

यांना नाही लाभ. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी किंवा निमसरकारी सेवेत कार्यरत आहेत. तसेच ज्यांना निवृत्तिवेतन मिळत आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार, आमदार आहे. ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांनाही योजना लागू नसेल.

या दहा तीर्थस्थळांचा समावेश –