व्यापाऱ्याला लुटणाऱ्या दोघा गुन्हेगारांना ७ वर्षांची सक्तमजुरी

सराईतांना मोक्का खटल्यात प्रत्येकी १५ लाख रुपयांचा दंड : कोंढव्यातील घटनेत शिक्षा

महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क

पुणे : “तू माझ्या बहिणीला दररोज का छेडतो?” असे म्हणून दुचाकीस्वार व्यापाऱ्याच्या गळ्याला चाकू लावून त्याच्याकडील सोन्याची चैन व अंगठ्या लुटून नेणाऱ्या दोघा रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांना विशेष न्यायालयाने मोक्का अंतर्गत ७ वर्षांची सक्तमजुरी व प्रत्येकी १५ लाख ५ हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. हा निकाल विशेष न्यायालयाचे (मोक्का) न्यायाधीश व्ही. आर. कचरे यांनी दिला.

सूरज ऊर्फ सुबा रवींद्र कांबळे (वय ३१, रा. साईबाबा मंदिराजवळ, येरवडा) आणि निलेश संजय सस्ते (वय २३, रा. ज्योतिबानगर, काळेवाडी, पिंपरी चिंचवड) अशी शिक्षा झालेल्यांची नावे आहेत.

ही घटना कोंढवा परिसरात २०१६ मध्ये घडली होती. दुचाकीवरून घरी जात असलेल्या व्यापाऱ्याला या दोघांनी अडवून, जबरदस्तीने त्याच्या गळ्यातील सोन्याची चैन व अंगठ्या काढून घेतल्या.

कोंढवा पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सतीश गोवेकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना अटक केली. न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. हे दोघेही रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असून, त्यांच्यावर यापूर्वीही काही गुन्हे दाखल होते.

त्यामुळे त्यांच्यावर मोक्का कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणाचा तपास तत्कालीन सहाय्यक पोलीस आयुक्त रवींद्र रसाळ यांनी केला. खटल्यात सरकार पक्षाकडून अ‍ॅड. व्ही. एम. फरगडे आणि अ‍ॅड. प्रमोद बोंबटकर यांनी काम पाहिले.

विशेष न्यायालयाने दोघांना दोषी ठरवून भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम ३९२ नुसार प्रत्येकी ७ वर्षांची सक्तमजुरी व प्रत्येकी ५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दंड न भरल्यास प्रत्येकी १ महिन्याची साधी कैद भोगावी लागेल.

त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा, १९९९ (मोक्का) च्या कलम ३(१)(२) अंतर्गत प्रत्येकी ५ वर्षांची सक्तमजुरी आणि प्रत्येकी ५ लाख रुपये दंड, कलम ३(२) अंतर्गत प्रत्येकी ५ वर्षांचा तुरुंगवास व ५ लाख रुपये दंड, आणि कलम ३(२) अंतर्गतच पुन्हा प्रत्येकी ५ वर्षांची सक्तमजुरी व ५ लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे.

हे दंड न भरल्यास प्रत्येक शिक्षेसाठी प्रत्येकी १ महिन्याचा साधा कारावास ठोठावण्यात आला आहे. तपासात सहाय्यक पोलीस आयुक्त रवींद्र रसाळ, कोंढवा पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सतीश गोवेकर (सेवानिवृत्त), तत्कालीन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विशाल वळवी सहभागी होते.

तसेच, सहाय्यक पोलीस फौजदार महेश जगताप यांनी कोर्टात सरकारी पक्षाची पैरवी केली.