तहसीलदारासह १० अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाच्या निषेधार्थ आंदोलन
महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
पुणे : मावळ तालुक्यातील गौण खनिज प्रकरणात राज्य सरकारने ४ तहसीलदार, ४ मंडळ अधिकारी व २ ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्याने पुणे जिल्ह्यातील महसूल विभागाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता व त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता त्यांच्यावर अन्यायकारक पद्धतीने कारवाई करण्यात आली असल्याचा आरोप करत जिल्ह्यातील सर्व महसूल कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासह सर्व तालुका व गावपातळीवरील कामकाज ठप्प झाले आहे. या आंदोलनात सुमारे अडीच हजार कर्मचारी व अधिकारी सहभागी झाले आहेत. नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात शुक्रवारी (दि. १२) विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मावळ तालुक्यातील गौण खनिज प्रकरणात ४ तहसीलदार, ४ मंडळ अधिकारी व २ ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची घोषणा केली.
मात्र, या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी वस्तुस्थितीनुसार योग्य कार्यवाही केली असून वरिष्ठ कार्यालयालादेखील अहवाल सादर केले आहेत, असे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या कारवाईमुळे महसूल विभागातील ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांपासून अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्यापर्यंत नाराजी पसरली असून भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
त्यामुळे हे निलंबन तात्काळ रद्द करून संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पूर्वपदावर पदस्थापना देण्यात यावी, अशी मागणी सर्व कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी महसूल मंत्र्यांकडे केली आहे. याबाबतचे निवेदन विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना देण्यात आले.
यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, उपजिल्हाधिकारी नामदेव टिळेकर तसेच सर्व अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. राज्य संघटनेच्या निर्देशानुसार तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना, महसूल कर्मचारी संघटना, ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकारी संघटना, वाहनचालक संघटना व महसूल सेवक संघटनेच्या वतीने न्याय मिळेपर्यंत तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे. तसेच निलंबन मागे घेईपर्यंत सोमवारपासून सर्व अधिकारी व कर्मचारी सामूहिक रजेवर जाणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
