फोन टॅपिंग प्रकरण : राज्य सरकारकडून याचिकेला विरोध
महाराष्ट्र ३६० न्यूज नेटवर्क
पुणे : वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना मुंबईत दाखल एफआयआर प्रकरणी हायकोर्टानं दिलासा दिला आहे. याप्रकरणी 1 एप्रिलपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश मुंबई पोलिसांना दिले आहेत.
रश्मी शुक्ला यांच्या या याचिकेला राज्य सरकारकडून विरोध करण्यात आला. याच प्रकरणी पुण्यात दाखल पहिल्या केसमध्ये रश्मी शुक्ला सहकार्य करत नसल्याचा राज्य सरकारने हायकोर्टात आरोप केला. याची दखल घेत हायकोर्टानं रश्मी शुक्ला यांना चौकशीत सहकार्य करण्याचे निर्देश देत येत्या 16 आणि 23 मार्च रोजी मुंबईत तपास अधिकाऱ्यांपुढे चौकशीसाठी राहण्याचे निर्देश दिले. शुक्ला यांनी गुन्हा रद्द करण्यासाठीच्या दोन्ही याचिकांवर 1 एप्रिल रोजी सुनावणी घेण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी (दि.11) दिले.
फोन टॅपिंग प्रकरणात पुण्याच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्यावर कुलाबा पोलीस ठाण्यात टेलिग्राफ कायद्यांतर्गत मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा रद्द करण्यात यावा, या मागणीसह शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर शुक्रवारी तातडीची सुनावणी पार पडली.
यापूर्वी फोन टॅपिंग प्रकरणी शुक्ला यांच्यावर पुण्यातील बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्या विरोधात शुक्ला यांना नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला होता. 25 मार्चपर्यंत त्यांच्या विरोधात कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे पुणे पोलिसांना निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मुंबई पोलिसांनी रश्मी शुक्ला यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. रश्मी शुक्ला या एसआयडीप्रमुख असताना त्यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करुन बेकायदेशीरपणे काही राजकारणी लोकांचे फोन टॅप केले होते. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात आयपीसी कलम 166 आणि टेलिग्राफिक कायद्यातील कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. तो गुन्हा रद्द करावा यासाठी शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे.
