महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क : अभिजित डुंगरवाल
पुणे : केंद्र सरकार कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेत असताना राज्यात कांदा उत्पादकांसाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. कांद्याची घसरण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकार राज्यातील आणखी दोन लाख मॅट्रिक टन कांदा खरेदी करणार आहे.केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय लागू केला आहे. कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यापासून कांद्याच्या दरात सातत्याने घसरण होत आहे. नाशिक, पुणे, सोलापूर बाजार समित्यांमध्ये पंधरा दिवसांपूर्वी कांद्याचे दर चार हजारांवर पोहचले होते. आता ते निम्म्यावर आले आहेत. यामुळे शेतकरी संतप्त झाले असून अनेक ठिकाणी केंद्र शासनाच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन करत आहेत. आता कांद्याची घसरण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून खरेदी
केंद्र सरकार कांदा नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून कांद्याची खरेदी करणार आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफ यांनी आतापर्यंत पाच लाख मॅट्रिक कांदा खरेदी केला आहे. अजून दोन लाख टन कांदा खरेदी करुन घसरत असलेले दर रोखण्याचा उपाय सरकार करणार आहे. या दोन्ही संस्थांनी 25 रुपये किलोप्रमाणे कांदा खरेदी सुरू केली आहे. एनसीसीएफच्या व्यवस्थापकीय संचालिका अनिस चंद्र यांनी ही माहिती दिली. केंद्र शासनाच्या या निर्णयामुळे कांद्याच्या दरात होणारी घसरण रोखण्यास मदत होणार आहे.
राज्यात कांद्यासाठी महाबँक
केंद्र सरकार कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेत असताना राज्यात कांदा उत्पादकांसाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. कांद्यासाठी राज्यात प्रथम कांदा महाबँक स्थापन केल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूर येथे सुरु असलेल्या अधिवेशनादरम्यान केली. भाभा अणू संशोधन केंद्राचे अध्यक्ष डॉ अजित कुमार मोहंती आणि अनिल काकडकर यासाठी सरकारला मदत करणार आहे. कांद्यावर प्रकिया करण्यात येत असून हा कांदा कोल्ड स्टोरेजमध्ये ठेवला जाणार आहे.
यामुळे कांदा जसाचा तसा टिकणार असून सात ते आठ महिन्यांत कांद्याला कोंबही फुटणार नाही. हा प्रयोग केलेला कांदा विधीमंडळात दाखवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शेतकरीप्रश्नी निवेदन देतांना सांगितले.
