राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा १६ ऑगस्टपासून संपाचा इशारा

Spread the love

रक्षा बंधनापूर्वी लाडकी बहिण योजनेचे काम ठप्प होणार

महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क

पुणे : राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी १६ ऑगस्टपासून संपाचा इशारा दिला आहे.त्यामुळे शासनाच्या बहु चर्चित लाडकी बहिण योजनेला धक्का बसणार आहे. १९ तारखेला रक्षाबंधन असून तत्पूर्वी लाडक्या बहिणींच्या बँकखात्यात पैसे कसे जमा होणार,असा प्रश्न बहिणींना पडला आहे.

अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मागण्यांसाठी ग्रामपंचायतीशी संबंधित सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत कर्मचारी, ग्रामरोजगार सेवक, संगणक परिचालक १६ ऑगस्टपासून काम बंद आंदोलन करणार आहेत.

तसेच मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर २८ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

यावेळी राज्य उपाध्यक्ष शशिकांत मोरे, पुणे जिल्हाध्यक्ष सरपंच उज्ज्वला गोकुळे, जिल्हा समन्वयक सरपंच संदीप ढेरंगे, ग्रामरोजगार सेवक संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष विनोद चव्हाण, संगणक परिचालक संघटनेचे राज्य संघटक संतोष कुडले, सचिन जगताप, संदीप पाटील, राजू जंगम, रईस पटेल, शरद बाबर इ. उपस्थित होते. सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामरोजगार, संगणक परिचालक आदी संघटनाचा या आदोलनात सहभाग आहे.

राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायत कर्मचारी संपावर गेले तर शासनाच्या लाडकी बहीण योजना व पीकविमा योजनांचे काम बंद होणार आहे. त्याचबरोबर अर्ज भरण्याचे काम थांबणार असुन शैक्षणिक कागदपत्रे, दाखले मिळणार नाहीत. सरपंच, ग्रामसेवक आणि अन्य कर्मचाऱ्यांच्या समस्यासोडवण्यासाठी लोक्प्रतीनिधिनी पुढाकार घ्यावा.

अन्यथा येत्या विधानसभा निवडणुकीत मोठा परिणाम होणार आहे. असा इशारा अखिल भारतीय सरपंच परिषद संस्थापक अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दिला आहे. ग्रामपंचायत घटकांच्या प्रमुख मागण्या कडे शासनाने दुर्लक्ष्य केले आहे.

नियमित व सन्मानजनक मानधन, भत्ता मिळावे, सरपंचाना १५ हजार, उपसरपंचाना १० हजार, तर सदस्याला ३ हजार रुपये मानधन मिळावे, ग्रामपंचायत संबंधित सर्व घटकांना विमा, पेन्शन, निश्चित वेतन लागू करा, मुंबईत सरपंच भवनाची स्थापना करा, ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी पद एकत्रित करून त्यांना पंचायत विकास अधिकारी असे म्हणावे, ग्रामरोजगार सेवकाची नेमणूक पूर्णवेळ करून वेतननिश्चिती करावी, संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याच्या आकृतिबंधात आणावे, या लवकर समितीचा अहवाल त्वरित लागू करावा, संगणक परिचालकांचा भार ग्रामपंचातीऐवजी शासनाने उचलावा, ग्रामपंचायतींना स्वायत्त संस्थेचा अधिकार देऊन विकासकामे करण्याचा अधिकार द्यावा, अशा ग्रामपंचायत कर्मचार्याच्या प्रमुख मागण्याकडे शासनाने दुर्लक्ष्य केले आहे.