मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचा १०६ जणांना फायदा
महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
मुंबई : अवघ्या तीन महिन्यावर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीमुळे राज्यातील नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदाचा कालावधी अडीच वर्षांऐवजी पाच वर्षे करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे २०२२ मध्ये निवडणूक झालेल्या १०६ नगराध्यक्षांना आता अडीच ऐवजी पाच वर्ष सत्तेवर राहण्याची संधी मिळाली आहे.
१०६ नगर पंचायतींसाठी जानेवारी २०२२ मध्ये निवडणुका झाल्या होत्या.सरकारने. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नगराध्यक्षपद निवडणुकीची जोखीम नको म्हणून नगराध्यक्षांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. तो तातडीने लागू होणार आहे.
राज्य मंत्रीमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात येतील.राज्यातील नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०२१-२२ मध्ये झाल्या असून, नगराध्यक्ष पदाचा कालावधी अडीच वर्षाचा आहे.
तो संपत असल्यामुळे हा कालावधी पाच वर्षांचा करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यात २४५ नगर परिषदा आणि १४६ नगर पंचायती आहेत. या ३९१ छोट्या शहरांपैकी तब्बल २८० नगर परिषदा आणि नगरपंचायतीं मधील लोकनियुक्त पदाधिकाऱ्यांची मुदत संपल्याने तेथील कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे.
