राज्य शासनाचा निर्णय, पाच टक्के शुल्क आकारणार
महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यात तुकडेबंदी कायद्याचा भंग करून ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत झालेले जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार प्रचलित बाजारमूल्याच्या (रेडीरेकनर) ५ टक्के शुल्क आकारून नियमित करण्याचा निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील दोन ते अडीच कोटी लोकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अर्धा एकरपेक्षा कमी बागायती किंवा दोन एकरपेक्षा कमी जिरायती जमीन खरेदी-विक्रीला बंदी घालणारा तसेच एक-दोन गुंठे जमीन खरेदीस प्रतिबंध करणारा महाराष्ट्र धारण जमीन तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबतचा सन १९४७ चा (तुकडेबंदी) कायदा आता कालबाह्य झाला आहे.
या कायद्यामुळे लोकांची मोठी अडचण होत असून तो रद्दच करावा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस याबाबत गठीत सेवानिवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने राज्य सरकारला केली होती.
राज्यातील जुनाट कायद्यांमध्ये कालसुसंगत बदल व सुधारणा सुचविण्यासाठी राज्य सरकारने दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली चंद्रकांत दळवी, शेखर गायकवाड आदी सेवानिवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची एक समिती गठीत केली होती.
समितीचा हा अहवाल सरकारने स्वीकारला असला तरी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याच्या प्रक्रियेला विलंब लागणार असल्याने तोवर लोकांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्यात तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणात जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झालेले असून अशा व्यवहारांच्या ७-१२ उताऱ्यावर “तुकडेबंदी विरुद्ध व्यवहार” अशी नोंद करण्यात आल्याने खरेदीदारांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो.
त्यामुळे ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत झालेले जमीन हस्तांतरण किंवा विभाजन व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वित्त विभागाने असे व्यवहार करण्यासाठी प्रचलित बाजारमूल्याच्या २५ टक्के शुल्क आकारून नियमित करण्याची भूमिका घेतली होती.
मात्र ती अमान्य करत केवळ ५ टक्के शुल्क घेऊन हे व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने १२ जुलै २०२१ च्या परिपत्रकानुसार एक, दोन, तीन अशा गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी-विक्री करण्यावर निर्बंध घातले होते.
मात्र लोकांच्या तीव्र विरोधानंतर यामध्ये सुधारणा करत जिरायती जमिनीसाठी २० गुंठे, तर बागायती जमिनीसाठी १० गुंठे अशी मर्यादा ठरविली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी, शेत रस्त्यासाठी, घरांसाठी किंवा इतर कारणांसाठी एक-दोन गुंठे जमीन खरेदी-विक्री करता येत नव्हती. त्यावर राज्य सरकारने १४ मार्च २०२४ च्या अधिसूचनेनुसार तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करून गुंठेवारीची अट शिथिल केली होती.
