न्यायालयाचा आदेश नसताना शासन व कंत्राटदार महासंघ करतोय दिशाभूल
महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
सोलापूर : न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कामे वाटप करन्याबाबतच्या दि. 29 जुलै 2021 च्या शासन निर्णयाचे पालन करावे, असे निरीक्षण नोंदविलेल्या याचिकेचा संदर्भ देवून शासनाची दिशाभूल करणार्‍या कंत्राटदार महासंघाविरोधात सरपंच परिषद कायदेशीर कारवाई करेल, अशी माहिती सरपंच परिषदेचे राज्य उपाध्यक्ष ॲड विकास जाधव यांनी दिली.
सदरील शासन निर्णय फक्त सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या कामांसाठीचा आहे. दि. 25 मार्च 2015 रोजी ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायतींना 15 लाख रुपयांपर्यंतची कामे देण्याबाबत घेतलेला धोरणात्मक निर्णय अद्यापिही कायम असून तो रद्द अथवा बदल झालेला नाही.
शासनाने रद्द केलेले दि. 12 नोव्हेंबर 2021 चे पत्र हे फक्त नागपूर जिल्हा परिषदेला केलेल्या मार्गदर्शनाचे होते. ते पत्र शासन निर्णय अथवा परिपत्रक नव्हते. त्यामुळे कंत्राटदार महासंघाची दिशाभूल फार काळ टिकणार नाही. ग्रामपंचायत बळकट करुन तिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याकरीता ग्रामपंचायतींना विविध योजनेतील 15 लाख रुपयांपर्यंतची कामे करण्याची मुभा शासनाने दिली आहे.
ही कामे करताना जिल्हा परिषद / पंचायत समितीकडे असलेल्या शाखा अभियंता /उपअभियंता / कार्यकारी अभियंता यांची सेवा या कामांची तांत्रिक तपासणी, मोजमापे, अभिलेख नोंदणी आदी अनुषंगिक तांत्रिक बाबीकरीता घेण्याबाबत शासनाने आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतीला ही कामे करण्याबाबत कोणतीही अडचण नाही.
ही कामे बंद करण्याबाबत ठेकेदार संघटनेकडून जिल्हा परिषद, शासनाची व न्यायालयाची दिशाभूल करण्यात येत असून लवकरच ठेकेदार संघटनेकडून होत असलेल्या अपप्रचाराला कायदेशीर आळा घालण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.
राज्य शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार एजन्सी म्हणून ग्रामपंचायतींना रु. 15 लाखापर्यंतची कामे दिली जातात. त्यामुळे कायद्यानुसार जी कामे ग्रामपंचायतींनीच करणे बंधनकारक आहे. ती कामे तसेच केंद्रिय वित्त आयोगाच्या निधीतील कामे, स्वनिधीतील कामे व केंद्र शासनाच्या योजनेतील कामे ग्रामपंचायतींना करता येतात.
मात्र ग्रामपंचायतीकडे तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध नाही असा कांगावा करत ठेकेदार संघटनेकडून दिशाभूल करण्यात येत आहे. तसेच वरीलबाबत न्यायालयाच्या नावाने वर्तमानपत्राची कात्रणे दाखवून ठेकेदार संघटनेकडून शासनाची व जिल्हा परिषदेची दिशाभूल करण्यात येत आहे.
मात्र वस्तूस्थिती वेगळी आहे.ग्रामपंचायतीमार्फत एजन्सी म्हणून जी कामे करण्यात येतात. त्या कामांची तांत्रिक तपासणी, मोजमापे, अभिलेख नोंदणी आदी अनुषंगिक बाबी शासकीय यंत्रणेतील जिल्हा परिषद /पंचायत समितीचे शाखा अभियंता / उपअभियंता / कार्यकारी अभियंता यांच्याकडून केली जाते.
त्यामुळे ग्रामपंचायतीकडे वरील अभियंत्यांचे तज्ञ तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. पंचायतराज व्यवस्थेत सर्वात खालच्या स्तरावर असलेल्या ग्रामपंचायतीला जिल्हा परिषद व पंचायत समिती या वरील दोन स्तरातील सर्व प्रकारच्या मनुष्यबळाचा सपोर्ट आहे.
त्यामुळे 15 लाख रुपयांपर्यंतची कामे ग्रामपंचायतीकडून करण्यात कोणतीही तांत्रिक अडचण नाही आणि ही बाब आम्ही परिषदेच्यावतीने राज्य शासन आणि न्यायालयाच्याही तातडीने निदर्शनास आणून देत आहोत.
असे ॲड जाधव यांनी सांगितले. मंत्रालयातील काही अधिकारी वर्गाचे असोसिएशनशी लागेबांधे मंत्रालयातील शासनाचेही काही अधिकारी कंत्राटदार असोसिएशनच्या लोकांशी संगणमत करून संभ्रमावस्था निर्माण करणारे परिपत्रक काढत आहेत. त्यामुळे त्यांच्याही विरुद्ध कारवाई करणार असल्याचेही यावेळी जाधव यांनी सांगितले.
यासंदर्भात राज्याचे ग्रामविकास मंत्री ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना निवेदन देऊन या बाबी निदर्शनास आणून दिलेले आहेत शासन यावर तात्काळ स्वयं स्पष्ट परिपत्रक काढून ग्रामपंचायत हद्दीतील 15 लाखापर्यंत ची कामे ग्रामपंचायत तीच असल्याचे जाहीर करील अशी अपेक्षाही आहे, अन्यथा शासनास 29 हजार ग्रामपंचायतीच्या सरपंच उपसरपंच व ग्रामपंचायतच्या सदस्यांच्या रोशाला सामोरे जावे लागेल असेही यावेळी विकास जाधव यांनी सांगितले.
