महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क
पुणे : पुणे महापालिकेत समाविष्ट ३४ गावांमधील राज्य सरकारनियुक्त सदस्यांनी गावातील कचरा, ड्रेनेज, पाणीपुरवठा, पथदिवे, आरोग्य सुविधा, आदी समस्या मांडल्या. त्यावर या गावांतील सर्वसामान्य नागरी प्रश्नांबाबत संबंधित गावांच्या लगतच्या क्षेत्रीय कार्यालयात शासननियुक्त समितीच्या त्या गावांतील सदस्यांच्या नियमित बैठका घेतल्या जाणार आहेत.
या गावांसाठीच्या समितीचे सदस्य आणि महापालिका यांच्यात समन्वय राहावा, यासाठी सांडपाणी व्यवस्थापन विभागाचे मुख्य अभियंता जगदीश खानोरे यांची समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
महापालिकेत सन २०१७ नंतर टप्प्याटप्प्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमध्ये मूलभूत सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली २७ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक सोमवारी अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला; तर महापालिकेतून वगळलेल्या फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची गावांतील कामांबाबत मंजूर झालेल्या निविदांवर पुढील कार्यवाहीसाठी राज्य सरकारकडे मार्गदर्शन मागितले आहे, अशी माहिती अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी दिली. प्रामुख्याने समाविष्ट गावांमध्ये अपुरा पाणीपुरवठा होत असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले.
या बैठकीमध्ये क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर सोडवता येण्यासारख्या समस्यांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी या गावांच्या सदस्यांची क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर बैठका घेण्यावर एकमत झाले; तर धोरणात्मक निर्णय आणि आगामी अर्थसंकल्पामध्ये समाविष्ट करावयाच्या बाबींबाबत चर्चा करण्यासाठी २६ जानेवारीपर्यंत बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ही गावे चार ते पाच क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत येत असल्याने १५ जानेवारीपर्यंत क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये या बैठका घेण्यात येणार आहेत.
वाढीव कोट्याअभावी पाण्याचा प्रश्न गंभीर
समाविष्ट गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी ३२३ एमएलडी पाण्याची गरज भासते. सद्यः स्थितीत पूर्वीच्या योजना आणि टँकरद्वारे १०० एमएलडीपर्यंत पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. जलसंपदा विभागाकडून वाढीव कोट्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी शासनदरबारी पाठपुरावा सुरू आहे. सुरुवातीला समाविष्ट झालेल्या ११ गावांपैकी नऊ गावांमध्ये सांडपाणी वाहिन्यांचे ५३ टक्के काम पूर्ण झाले आहे; तर उर्वरित २३ गावांतील सांडपाणी वाहिन्यांसाठी शासनाकडे अमृत योजनेअंतर्गत निधीची मागणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी दिली.
