महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क
पुणे: नगरसेवक नसल्याने पुणे महापालिकेच्या प्रशासनाचा कारभार ‘स्वैर’ झाल्याचा आरोप नागरिकांमधून होत आहे. एकीकडे पर्यावरण आणि स्वच्छतेसाठी महापालिका कोट्यवधी रुपये खर्च करत असताना, दुसरीकडे सौर ऊर्जा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, आणि गांडुळ खत प्रकल्प राबवणाऱ्या मिळकत धारकांवर अर्ज मागवून तगादा लावला जात आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
पर्यावरणाच्या दृष्टीने सजगता यावी यासाठी महापालिकेने सौर ऊर्जा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, आणि ओला कचरा प्रक्रियेसाठी गांडुळ खत प्रकल्प राबविणाऱ्या मिळकत धारकांना मिळकत करात पाच ते दहा टक्के सवलत देण्याचा उपक्रम राबवला आहे.
याचा लाभ प्रामुख्याने इमारतींमधील सदनिकाधारकांना होतो. आतापर्यंत १४ लाख मिळकतींपैकी १.२८ लाख मिळकतींना या सवलतीचा लाभ झाला आहे, ज्यामुळे महापालिकेला ९ कोटी रुपयांचा बोजा सहन करावा लागतो.
महापालिकेने अलीकडेच जाहिरात प्रसिद्ध करून सवलतींसाठी अर्ज करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये आधीच सवलत घेणाऱ्या मिळकत धारकांनाही पुन्हा अर्ज करावा लागणार आहे, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला आहे. सौर ऊर्जा, रेन हार्वेस्टिंग आणि गांडुळ खत प्रकल्प कार्यरत असल्याचे प्रमाणपत्र मिळकत धारकांनी महापालिकेला देणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
महापालिकेच्या या भूमिकेमुळे प्रामाणिक आणि पर्यावरणपूरक प्रकल्प राबवणाऱ्या नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचा आरोप होत आहे. अनेक सोसायट्या सौर ऊर्जा आणि रेन हार्वेस्टिंग यंत्रणा सुरू ठेवल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या लाभदायक ठरल्या आहेत. परंतु, अर्ज प्रक्रिया आणि पुनर्पडताळणीमुळे वेळ आणि श्रमाचा अपव्यय होत असल्याची टीका होत आहे.
महापालिकेच्या उपायुक्त माधव जगताप यांनी यावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, “सवलत मिळाल्यानंतर काही प्रकल्प बंद पडल्याने महापालिकेचे नुकसान होते. त्यामुळे प्रकल्प कार्यरत असल्याची जबाबदारी मिळकत धारकांनी घ्यावी. अर्जानुसार क्षेत्रीय कार्यालयांच्या कर्मचाऱ्यांकडून प्रकल्पांची पाहणी केली जाईल आणि अहवालाच्या आधारे सवलतीचा निर्णय घेतला जाईल.”
महापालिकेच्या मिळकत कर विभागाने १५ फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज न केल्यास सवलत रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे. परंतु, कर संकलनाच्या उद्दिष्टांवर परिणाम होणार असल्याने आणि मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने या अर्जांची पडताळणी वेळेत होईल का, यावर शंका उपस्थित केली जात आहे.
महापालिकेच्या पर्यावरणपूरक उपक्रमांना पाठिंबा असला तरी प्रशासनाच्या कामकाजात सुधारणा होणे आवश्यक आहे. सवलतींसाठी पुनर्पडताळणी गरजेची असली तरी प्रक्रिया नागरिकाभिमुख आणि सोपी असावी, अशी अपेक्षा आहे.
