डीएसके समूहाच्या १३१ मालमत्ता लिलावास न्यायालयाचा नकार
आर्थिक गुन्हे शाखेला नाही परवानगी : शासन नियुक्त सक्षम प्राधिकरण करु शकते न्यायालयात अर्ज
महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
पुणे : डीएसके समूहाशी संबंधित जप्त करण्यात आलेल्या १३१ मालमत्तांचा लिलाव करून ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) दाखल केलेला अर्ज मुंबईतील विशेष पीएमएलए आणि एमपीआयडी न्यायालयाने फेटाळला आहे. महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण कायद्यानुसार (एमपीआयडी) असा अर्ज दाखल करण्याचा अधिकार केवळ शासनाने नियुक्त केलेल्या सक्षम प्राधिकरणालाच असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
विशेष न्यायाधीश एस. व्ही. सहारे यांनी हा आदेश दिला. एमपीआयडी कायद्यानुसार जप्त मालमत्तांचा ताबा घेणे, त्यासंदर्भात न्यायालयात अर्ज दाखल करणे आणि आवश्यक प्रतिज्ञापत्र सादर करणे ही सक्षम प्राधिकरणाची वैधानिक जबाबदारी आहे.
तपास यंत्रणेची भूमिका महत्त्वाची असली, तरी ती सक्षम प्राधिकरणाची जागा घेऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. डीएसके समूहाच्या विविध ४६३ मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या होत्या.
त्यापैकी २३२ मालमत्ता डीएसकेडीएल कंपनीशी संबंधित असून, त्याबाबत एनसीएलटीमध्ये रिझोल्युशन प्लॅन मंजूर झाला आहे. उर्वरित १३१ मालमत्तांचा लिलाव करून सुमारे ११ हजार १०२ ठेवीदारांच्या ६१० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या दाव्यांची पूर्तता करण्यासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेने न्यायालयात अर्ज केला होता.
मात्र, आरोपी आणि मध्यस्थांच्या वकिलांनी अर्जाच्या कायदेशीर वैधतेवर आक्षेप घेतला होता. न्यायालयाने अर्ज फेटाळला असला, तरी ठेवीदारांच्या पैशांच्या परतफेडीचा मार्ग बंद केलेला नाही. सक्षम प्राधिकरणाने स्वतःच्या सहीने आणि आवश्यक प्रतिज्ञापत्रासह नव्याने अर्ज करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
