सुमारे ४ हजार २८५ कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित
महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
पुणे: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे आणि परिसरासाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या नियोजित आंतरराष्ट्रीय पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादन करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे विमानतळ प्रकल्पाबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर झाला असून आता या कामाला गती मिळणार आहे.
सह्याद्री अतिथीगृहात फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत राज्यातील विमानतळांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला केंद्रीय सहकार व नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ तसेच संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्य सरकारने २०१६ मध्ये पुरंदर परिसरातील मुंजवडी आणि पारगाव मेमाणे या गावांमध्ये जमीन पाहणी केली होती. त्यानंतर या ठिकाणी विमानतळ विकासासाठी प्राथमिक मान्यता देण्यात आली. पुढे महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला समन्वय संस्था (नोडल एजन्सी) म्हणून नियुक्त करण्यात आले.
त्यानंतर सात गावांमध्ये सर्वेक्षण करून पारगाव मेमाणे, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाचीवाडी येथून सुमारे २ हजार ८३२ हेक्टर जमीन संपादित करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. संरक्षण मंत्रालयाने २०१८ मध्ये या जागेसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र दिले.
२०२२ मध्ये महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाने भूसंपादन प्रस्ताव सादर केला. हा प्रस्ताव आणि संबंधित कागदपत्रे एमआयडीसीकडे सुपूर्त करण्यात आली. भूसंपादनासाठी सुमारे ४ हजार २८५ कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित असून याबाबतचा अहवाल गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात तयार करण्यात आला होता. वरील निर्णयामुळे पुरंदर विमानतळाच्या कामाला वेग येणार असून, पुणेकरांना भविष्यात आधुनिक आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची सुविधा उपलब्ध होईल.
