महानगर आयुक्तांची भूमिका; पीएमआरडीएने घेतले सात कलमी कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने चर्चासत्र
महाराष्ट्र जैन वार्ता
पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) क्षेत्र व्यापक असल्यामुळे नागरिकांना अनेकदा अडचणींचा सामना करावा लागतो. संबंधित अधिकाऱ्यांवर या समस्यांचे निराकरण करण्याची जबाबदारी निश्चित केलेली आहे. तरीदेखील कोणत्याही अडचणी असल्यास नागरिकांनी संबंधित यंत्रणेसह थेट आमच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी केले.
भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी नाट्यगृह, औंध येथे पीएमआरडीएच्या शंभर दिवसांसाठी सात कलमी कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. पीएमआरडीएच्या विकास परवानगी विभागाचे कामकाज अधिक सुकर करण्याच्या उद्देशाने बांधकाम व्यवसायिक, वास्तुविशारद आणि नागरिकांसोबत सोमवारी चर्चासत्र झाले.
यावेळी व्यासपीठावर महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे, अतिरिक्त महानगर आयुक्त दीपक सिंगला, परवानगी विकास विभागाचे संचालक सुनील मरळे यांच्यासह क्रेडाईचे रणजीत नाईकनवरे, नऱ्हेडकोचे भरत अग्रवाल, आयआयएचे विकास अचलकर, ऐसाचे राजीव राजे, एमएसडीएचे मिलिंद पाटील यांसारखे मान्यवर उपस्थित होते.
राज्य शासनाने शंभर दिवसांसाठी प्रशासनिक विभागासाठी कृती आराखडा तयार केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पीएमआरडीएने सात कलमी आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी पावले उचलली आहेत.
सोमवारी पारदर्शकता आणि गती यावर भर देत नागरिकांसमोरील समस्या सोडविण्यासाठी उपाययोजनांवर चर्चा झाली. या चर्चेत आलेल्या सूचनांची नोंद घेत तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे महानगर आयुक्तांनी सांगितले.
पीएमआरडीएच्या विकास परवानगी विभागात नागरिकांना अनेकदा अधिक पाठपुरावा करावा लागतो. संबंधित अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी वेळेचे बंधन असल्याने कामे रखडत आहेत. यावर उपाय म्हणून विकास परवानगी विभागाचे विकेंद्रीकरण केले जाईल आणि नागरिकांसाठी अधिकाऱ्यांशी भेटीचे वेळापत्रक निश्चित केले जाईल, असेही डॉ. म्हसे यांनी स्पष्ट केले.
महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी कार्यक्षेत्रातील सुरू असलेल्या आणि प्रस्तावित विकास कामांची माहिती दिली. यामध्ये जिल्ह्यात ११ ठिकाणी फायर स्टेशन उभारणी, तालुका पातळीवरील कार्यालये, चार क्षेत्रीय कार्यालये, नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्प यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे.
