महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा

नियम मोडणाऱ्या शाळांवर होणार कडक कारवाई

महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क

मुंबई : महाराष्ट्रातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व शिक्षण मंडळांशी संलग्न शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकविणे सक्तीचे असल्याचे राज्य सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. या नियमात राज्य मंडळ, CBSE, ICSE, IB तसेच इतर सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांचा समावेश आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत ही माहिती देत संबंधित नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राज्य सरकारने २०२० मध्ये ‘महाराष्ट्र सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीचे अध्यापन आणि अध्ययन अधिनियम’ लागू केला होता. या अधिनियमानुसार इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी हा अनिवार्य विषय म्हणून शिकविणे बंधनकारक आहे.

राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला मराठी भाषेचे ज्ञान मिळावे तसेच मराठी भाषा, संस्कृती आणि वारसा यांचे संवर्धन व जतन व्हावे, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

सरकारने याबाबत इशाराही दिला असून, ज्या शाळा या नियमाचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते. तसेच गंभीर प्रकरणांमध्ये संबंधित शाळेची मान्यता अथवा ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) रद्द करण्याचीही तरतूद आहे.

याशिवाय, सर्व शाळांनी पात्र मराठी शिक्षकांची नियुक्ती करणे आवश्यक असून, या नियमाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

विभागीय उपसंचालक आणि शिक्षण विभागाचे अधिकारी शाळांमधील नियमपालनावर विशेष लक्ष ठेवणार असल्याची माहितीही सरकारने दिली आहे.