शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी नैसर्गिक शेती अभियान ठरत आहे मैलाचा दगड

महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क

पुणे : राज्य शासन शेती आणि शेतकरी यांच्या हिताच्या अनेक योजना राबवत आहे. दुष्काळ, अनियमित पाऊस, गारपीट, अतिवृष्टी आदी नैसर्गिक आपत्तींमुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याबरोबरच त्यांना शेतीच्या कामांसाठी नव्याने पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ नुकतीच जाहीर केली आहे. ही कर्जमुक्ती योजना दिलासादायक ठरत आहे. मात्र, जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी कर्जमुक्तीसाठी पर्यावरणपूरक आणि कमी खर्चाच्या शेतीचा मार्ग अवलंबल्यास कर्जमुक्तीकडे टाकलेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल. त्या दृष्टीने ‘राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान’ उपयुक्त ठरत आहे.

नैसर्गिक शेतीमध्ये स्थानिक स्तरावर उपलब्ध असलेल्या संसाधनांचा वापर करून जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन, वाफसा आदी तंत्रांचा अवलंब केला जातो.

त्यामुळे रासायनिक खते व कीटकनाशकांवरील खर्चात लक्षणीय बचत होऊन उत्पादन खर्च कमी करण्यास मदत होते. परिणामी शेती अधिक फायदेशीर बनत असून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास हातभार लागत आहे.

कमी खर्चातील, पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत शेती पद्धतीचा प्रसार करून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य या अभियानाद्वारे केले जात आहे.

पुणे विभागात नैसर्गिक शेती अभियानाला गती मिळाली असून शेतकरी मोठ्या प्रमाणात यात सहभागी होत आहेत. सन २०२५-२६ मध्ये कृषी विभागाच्या पुणे विभागांतर्गत पुणे, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील २६ हजार २०० लाभार्थ्यांनी या अभियानाचा लाभ घेतला असून, त्यासाठी १३ कोटी ९५ लाख रुपये इतके अनुदान वितरित करण्यात आले.

तर कोल्हापूर विभागांतर्गत सातारा जिल्ह्यातील ६ हजार ७५० लाभार्थ्यांना ३ कोटी ५५ लाख रुपये इतके अनुदान वितरित करण्यात आले.

पुणे, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील प्रत्येकी ६ हजार ७५० शेतकरी, तर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील १२ हजार ७०० शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना ३ कोटी २० लाख ६२ हजार रुपये, सोलापूर जिल्ह्यात ३ कोटी ९४ लाख २१ हजार रुपये, सातारा जिल्ह्यात ३ कोटी ५४ लाख ८५ हजार रुपये, तर अहिल्यानगर जिल्ह्यात ६ कोटी ८० लाख ५७ हजार रुपये इतके अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.

चालू आर्थिक वर्षात या अभियानांतर्गत या चार जिल्ह्यांमध्ये एकूण २९ लाख ४३ हजार रुपये इतका खर्च झाला असून २ हजार ५१ शेतकऱ्यांनी त्याचा लाभ घेतला आहे.

नैसर्गिक शेतीमुळे जमिनीचे आरोग्य सुधारते, सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण वाढते, जलसंधारणाला चालना मिळते तसेच पर्यावरण संवर्धनालाही मोठी मदत होते.

रसायनमुक्त अन्नधान्याच्या वाढत्या मागणीमुळे अशा उत्पादनांना बाजारपेठेत चांगली संधी उपलब्ध होत असून ग्राहकांनाही सुरक्षित व दर्जेदार अन्न उपलब्ध होत आहे.

शेतकऱ्यांची खरी कर्जमुक्ती ही केवळ कर्जमाफीत नसून शेतीचा खर्च कमी करून उत्पन्नात शाश्वत वाढ साधण्यात आहे. नैसर्गिक शेती अभियान या दृष्टीने प्रभावी माध्यम ठरत असून, शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर आणि सक्षम बनविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.

शेतीतील वाढता उत्पादन खर्च, रासायनिक निविष्ठांवरील वाढते अवलंबित्व आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या आर्थिक अडचणी या पार्श्वभूमीवर नैसर्गिक शेती अभियान शेतकऱ्यांसाठी मैलाचा दगड ठरत आहे.

शेतकरी कर्जमुक्ती, आर्थिक समृद्धी आणि पर्यावरण संरक्षण यांचा प्रभावी संगम साधणारे हे अभियान ग्रामीण विकासाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात करणारे परिवर्तनकारी अभियान म्हणून पुढे येत आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

मात्र, यासाठी अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या अभियानात सहभागी होण्याची गरज असून, त्यासाठी कृषी विभागाचे प्रयत्न आणि शेतकऱ्यांची साथ यांची प्रभावी सांगड घालणे आवश्यक आहे.