पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा; उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

विमानतळाची जागा बदलण्याची मागणी करणारी शेतकऱ्यांची याचिका फेटाळली : ९६ टक्के शेतकऱ्यांची संमती

महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क

पुणे : पुरंदर येथील छत्रपती संभाजीराजे ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनाला विरोध करणारी तसेच विमानतळाची जागा बदलण्याची मागणी करणारी शेतकऱ्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने दि. २२ सप्टेंबर रोजी फेटाळली. जागेची निश्चिती करणे हा सर्वस्वी तांत्रिक तज्ज्ञांच्या अखत्यारीतील विषय असून, तो शासनाच्या धोरणाचा भाग आहे. राज्याच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी न्यायालय हे तज्ज्ञ प्राधिकरण नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.

याचिकाकर्ते भूसंपादन किंवा नुकसानभरपाईसंदर्भात संबंधित प्राधिकरणांकडे दाद मागू शकतात. तसेच, संबंधित कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांना देण्यात येणारी नुकसानभरपाई योग्य किंवा कायद्यानुसार नसल्यास, त्याविरुद्ध ते आव्हान देऊ शकतात.

याचिकाकर्त्यांच्या locus standi (दाद मागण्याचा कायदेशीर अधिकार) प्रश्नाचा विचार करता, राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना आवश्यक कायदेशीर अधिकार (locus) नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

शासनाने निश्चित केलेल्या जागेवरील भूसंपादनाची प्रक्रिया अतिशय वेगाने पूर्ण करण्यात येत असून, वनपुरी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी व पारगाव या गावांतील ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे.

आतापर्यंत ९१० हेक्टर क्षेत्राच्या संपादनाची कार्यवाही पूर्ण झाली असून, सुमारे ३,८७५ कोटी रुपये इतका मोबदला संबंधित शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांना शीघ्र गतीने लाभ मिळावा, यासाठीच संपादनाची कार्यवाही वेगाने करण्यात येत असून, नुकसानभरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा करण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत महाराष्ट्र शासनाने सर्वाधिक दराचे पॅकेज या प्रकल्पासाठी दिले आहे. तसेच, पुनर्वसन धोरणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे कल्याण साधण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक जमिनींसंदर्भातील वादांचेही शासनाकडून निराकरण करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाच्या पुनर्वसन धोरणाचा खरा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी संमती देण्यास वाढीव मुदत देण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप संमती दिलेली नाही, त्यांना संमती देण्यासाठी २५ सप्टेंबर ते १० ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. स्था

निक शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी ही मुदत देण्यात आली असून, सर्व संपादन प्रक्रिया २० ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. मात्र, १० ऑक्टोबरनंतर उर्वरित जमिनींसाठी सक्तीने भूसंपादन करण्यात येणार आहे. ज्या ठिकाणी सक्तीने भूसंपादन होईल, तेथे पुनर्वसन धोरणाचा लाभ देय होणार नाही.

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांचे आवाहन – “पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून खूप मोठे पॅकेज दिले आहे. माझी सर्व शेतकरी बांधवांना विनंती आहे की, दिलेल्या वाढीव मुदतीत आपण संमती देणे हे आपल्या हिताचे आहे. संमतीने संपादन केल्यास आपणास १० टक्के परतावा व पुनर्वसन धोरणाप्रमाणे इतर अनुषंगिक लाभ देण्यात येणार आहेत. सामाईक शेतकऱ्यांनी आपापले वैयक्तिक प्रश्न सोडवून नुकसानभरपाईची रक्कम स्वीकारावी, जेणेकरून सदर रक्कम न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकू नये.”