बेकायदा सावकारी विरोधात विशेष तपास पथक

पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार : थेट गुन्हे शाखेकडे तक्रार करण्याचे आवाहन

महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क

पुणे : पुण्यातील वाढत्या बेकायदेशीर सावकारीच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी पुणे पोलिसांनी विशेष पावले उचलली आहेत. बेकायदा सावकारी करून मालमत्ता बळकावणे, फसवणूक करणे, धमकावणे यांसारख्या गुन्ह्यांचा सखोल तपास करण्यासाठी गुन्हे शाखेअंतर्गत विशेष तपास पथकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

बेकायदेशीर सावकारी आणि खंडणीच्या गंभीर तक्रारी आल्यानंतर पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी अशा प्रकरणांचा छडा लावण्यासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना केली आहे.

वाघोली आणि कोंढवा यांसारख्या परिसरात अशा रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यात आला असून, गुन्हेगारांवर कडक कारवाई करण्यात येत आहे.

शहरातील नागरिकांची आर्थिक अडचण लक्षात घेऊन त्यांना जाळ्यात ओढून बेकायदा सावकारी, आर्थिक फसवणूक, मालमत्ता बळकावणे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर करून मानसिक व शारीरिक छळ करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या.

पुण्यातील काही नागरिकांनी थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे दाद मागितली होती. मुख्यमंत्री कार्यालयाने या प्रकरणाची दखल घेत कारवाईचे निर्देश दिले होते.

आर्थिक अडचणीत असलेल्या नागरिकांना व्याजाच्या जाळ्यात ओढून, त्यांच्याकडून स्टॅम्प पेपरवर मालमत्ता लिहून घेऊन अव्वाच्या सव्वा व्याजाची आकारणी केली जाते.

पैशांची गरज असलेले लोक त्यावेळी फारसा विचार न करता सावकार जे म्हणेल तसे लिहून देतात. पैसे परत केल्यानंतरही आणखी पैशांची मागणी केली जाते.

पैसे न दिल्यास मालमत्ता ताब्यात घेण्याची तसेच अॅट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल करण्याची धमकी दिली जाते. या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे आदेश दिले.

खाकी वर्दीला तंबी – अनेक पोलीस अधिकारी व कर्मचारी हे सावकारी, खंडणी किंवा जमिनी बळकाविण्याच्या प्रकरणांत हस्तक्षेप करतात. पोलिसांनी असे जमिनीचे वाद मिटवणे अथवा बेकायदेशीर सावकारीच्या सेटलमेंटमध्ये मध्यस्थी करू नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत. बेकायदेशीर सावकारी करणाऱ्या व्यक्तीविरोधात कोणी तक्रार देत असेल, अॅट्रॉसिटीच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकी देत असेल, तर नागरिकांनी न घाबरता पुरावे घेऊन थेट पोलीस आयुक्तालयात संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

बेकायदा सावकारांना ७ वर्षांचा तुरुंगवास – राज्यात विनापरवाना सावकारी करणाऱ्यांना आता थेट ७ वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यादृष्टीने कायद्यातील कलम ३९ अन्वये जो कोणी व्यक्ती परवान्याशिवाय सावकारीचा व्यवसाय करताना आढळून येईल, त्याच्यावर कायदेशीर बडगा उगारला जाईल. अशा व्यक्तीला ७ वर्षांपर्यंतची शिक्षा होणार आहे. शिक्षेचा कालावधी वाढविण्यासोबतच दंड दुप्पट करून तो एक लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
या कायद्यातील कलम ४१ (ग) (एक) आणि (दोन) मधील शिक्षेच्या तरतुदीही अधिक कडक करण्यात आल्या आहेत. जो कोणी व्यक्ती खोट्या नावाने परवाना मिळवून किंवा परवान्यात नमूद केलेल्या जागेव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी सावकारी करताना प्रथमच आढळून आला, तर त्याला ३ वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५० हजार रुपये दंड होईल. जर त्याच व्यक्तीने दुसऱ्यांदा किंवा त्यानंतर पुन्हा हाच गुन्हा केला, तर सुधारित कायद्यानुसार त्याला ७ वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आणि १ लाख रुपये दंड होईल.