मागण्यांसाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा एल्गार, दिवाळी साजरी न करण्याचा निर्धार

प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप : वेतन, पदोन्नती आणि सेवा नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी तीव्र आंदोलनाचा इशारा

महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क

नाशिक : राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या तातडीने मान्य न झाल्यास यंदाची दिवाळी साजरी न करता बेमुदत व साखळी उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने दिला आहे. शासन आणि उच्च न्यायालय प्रशासनाकडून अनेक वर्षांपासून मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे.

राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसत तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

शासन आणि उच्च न्यायालय प्रशासनाकडून अनेक वर्षांपासून मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने आंदोलनाची वेळ आल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष दिगंबर निकम यांनी केला.

निकम यांनी सांगितले की, न्यायालयीन कर्मचारी हे न्यायदान प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा असूनही त्यांच्या वेतनश्रेणी, पदोन्नती, सेवा नियम आणि इतर प्रशासकीय मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २००९ मध्ये दिलेल्या निर्देशांनुसार वेतन व सेवा सुविधांबाबत आवश्यक निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी अद्याप झालेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

यामुळे न्यायालयीन कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असून, मागण्या तातडीने मान्य न झाल्यास यंदाची दिवाळी साजरी न करता राज्यभर बेमुदत उपोषण आणि साखळी उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा महासंघाने दिला आहे.

अशा आहेत प्रमुख मागण्या : न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना समान वेतन व आर्थिक लाभ देणे, नियमित पदोन्नतीची व्यवस्था करणे, न्यायालयीन व्यवस्थापक पदांच्या सेवा नियमांची अंमलबजावणी करणे, निवृत्ती वेतन योजना लागू करणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, नवीन पदरचना मंजूर करणे, रिक्त पदे तातडीने भरणे, वाढता कामाचा भार कमी करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे तसेच स्वतंत्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची स्थापना करणे, या प्रमुख मागण्या असल्याचे महासंघाने स्पष्ट केले आहे.