दुबईतून विशाखा राठोडचे प्रत्यार्पण
इंटरपोलच्या रेड नोटिसनंतर सीबीआयचे यश : भारतात येताच अटक
महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
पुणे : शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक केल्यास जादा परतावा देण्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांची फसवणूक करून दुबईला पळून गेलेल्या विशाखा अविनाश राठोड हिचे संयुक्त अरब अमिरातीतून भारतात प्रत्यार्पण करण्यात आले. सीबीआयने परराष्ट्र मंत्रालय आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या समन्वयातून हे यश मिळवले. भारतात परत येताच पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने तिला अटक करून न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने तिला १० ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
विशाखा राठोड हिच्याविरोधात मोठ्या आर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा दाखल आहे. इतर आरोपींसोबत संगनमत करून तिने गुंतवणूकदारांना विविध योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले.
त्यासाठी दरमहा निश्चित परताव्याचे आमिष दाखवण्यात आले. त्यानंतर गुंतवणूकदारांकडून जमा झालेला निधी अपहार करून तो विविध बँक खाती आणि डिमॅट खात्यांमार्फत वळवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणात फरार झाल्यानंतर तिच्याविरोधात इंटरपोलमार्फत रेड नोटीस जारी करण्यात आली होती. त्यानंतर सीबीआयने इंटरपोलच्या माध्यमातून यूएई प्रशासनाशी समन्वय साधून तिचे प्रत्यार्पण केले.
या प्रकरणाचा तपास पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे असून, विशाखा राठोड भारतात आल्यानंतर तिला पुणे पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.
८८ कोटी रुपयांची फसवणूक – पुण्यातील एपीएस वेल्थ व्हेंचर्स एलएलपी या कंपनीच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना दरमहा निश्चित परतावा आणि अल्पावधीत मोठा नफा मिळण्याचे आमिष दाखवण्यात आल्याचा आरोप आहे. सुरुवातीला सुमारे १६ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीची नोंद झाली होती. तपासादरम्यान अधिक गुंतवणूकदार समोर आल्यानंतर फसवणुकीचा आकडा सुमारे ८८ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचा संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे. या प्रकरणात अविनाश राठोड, विशाखा राठोड आणि इतरांविरोधात गुन्हा दाखल असून आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास सुरू आहे.
मुख्य आरोपीला यापूर्वीच अटक – या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अविनाश राठोड यालाही काही दिवसांपूर्वी यूएईमधून भारतात आणण्यात आले होते. त्यानंतर आता विशाखा राठोडचेही प्रत्यार्पण करण्यात आल्याने आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासाला वेग येण्याची शक्यता आहे. दोन्ही आरोपींकडून फसवणुकीतील आर्थिक व्यवहार, परदेशातील हालचाली आणि गुंतवणूकदारांच्या पैशांचा प्रवाह याबाबत चौकशी करण्यात येणार आहे.
