गुन्हेगारीवर कठोर कारवाई करणाऱ्या पोलिसांचे खच्चीकरण होऊ नये
मानवी हक्कांचे संरक्षण आवश्यकच : पण सामान्य नागरिक, पत्रकार आणि कर्तव्यदक्ष पोलिसांसाठीही समान न्याय हवा
महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
पुणे : भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेल्या दोन वेगवेगळ्या घटनांप्रकरणी तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांसह पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. आरोपींची कथित धिंड काढणे, मारहाण करणे, अल्पवयीन मुलांना बेकायदेशीररीत्या ताब्यात ठेवणे आणि त्यांची ओळख सार्वजनिक करणे यासारख्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या निरीक्षणानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
कायद्याच्या राज्यात पोलीस असो किंवा सामान्य नागरिक, कोणीही कायद्यापेक्षा मोठे नाही. गुन्हा कितीही गंभीर असला तरी संशयित किंवा आरोपी व्यक्तीला कायद्याने दिलेले अधिकार अबाधित राहतात.
विशेषतः अल्पवयीन मुलांच्या बाबतीत बाल न्याय कायद्याचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे आणि दोष सिद्ध झाल्यास कायद्यानुसार कारवाईही झाली पाहिजे.
मात्र या घटनेतून दुसरा एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न पुढे येतो. गंभीर गुन्हेगारीविरुद्ध काम करणाऱ्या पोलिसांचे मनोबल सातत्याने खच्ची होत आहे का? खून, दरोडे, टोळीयुद्ध, महिला अत्याचार, संघटित गुन्हेगारी आणि समाजात दहशत निर्माण करणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये पोलीस अनेकदा जीव धोक्यात घालून कारवाई करतात.
अशा गुन्ह्यांतील आरोपींविरुद्ध कठोर पावले उचलल्यानंतर पोलिसांवरच तत्काळ गुन्हे दाखल होण्याची भीती निर्माण झाली, तर उद्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींवर कारवाई करताना अधिकारी दहा वेळा विचार करतील.
याचा अर्थ पोलिसांना कायद्याबाहेर जाऊन कारवाई करण्याचे स्वातंत्र्य असावे, असा अजिबात नाही. पण गुन्हेगारांविरुद्ध कठोर आणि कायदेशीर कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पाठीशीही व्यवस्था ठामपणे उभी राहिली पाहिजे.
पोलीस दलात जर “कारवाई केली तर आपल्यावरच कारवाई होईल” अशी मानसिकता तयार झाली, तर त्याचा थेट फायदा गुन्हेगारी प्रवृत्तींनाच होईल.
याच ठिकाणी आणखी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो. सामान्य नागरिक पोलीस ठाण्यात एखादी तक्रार घेऊन गेल्यानंतर त्याला नेहमी सन्मानाची वागणूक मिळते का? नागरिकांशी दमदाटी, शिवीगाळ, तक्रार न घेणे किंवा मारहाण झाल्याच्या अनेक तक्रारी वेळोवेळी समोर येतात.
पत्रकार वृत्तसंकलनासाठी घटनास्थळी गेल्यानंतर त्यांच्याशी गैरवर्तन, धमकावणे किंवा दबाव टाकल्याच्या तक्रारीदेखील नव्या नाहीत.
अशा प्रत्येक प्रकरणात मानवी हक्क यंत्रणा आणि वरिष्ठ पोलीस प्रशासनाने तितक्याच वेगाने आणि गांभीर्याने लक्ष घालण्याची गरज आहे.
मानवी हक्क फक्त आरोपींसाठी नाहीत. ते प्रत्येक नागरिकासाठी आहेत. पत्रकार, तक्रारदार, साक्षीदार, पीडित व्यक्ती आणि स्वतः पोलीस अधिकारी-या सर्वांना कायद्याचे समान संरक्षण मिळाले पाहिजे.
या प्रकरणात राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे एफआयआर दाखल झाले आहेत. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना दोषी ठरविण्यापूर्वी न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
एफआयआर दाखल होणे आणि गुन्हा न्यायालयात सिद्ध होणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. ही बाब सार्वजनिक चर्चेत विसरली जाता कामा नये.
आज समाजाला दोन गोष्टींची एकाच वेळी गरज आहे-गुन्हेगारीवर कठोर नियंत्रण आणि पोलिसांच्या अधिकारांवर कायद्याचे नियंत्रण.
एका बाजूला गुन्हेगारांवर कारवाई करताना पोलीस हात बांधून उभे राहिले तर समाजाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होईल; तर दुसऱ्या बाजूला कायद्याच्या मर्यादा ओलांडल्या गेल्या तर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम होईल.
त्यामुळे सरकार आणि वरिष्ठ पोलीस प्रशासनाने स्पष्ट धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे. गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींवर कायदेशीर पद्धतीने कठोर कारवाई करणाऱ्या पोलिसांचे संरक्षण झाले पाहिजे.
त्याचवेळी सामान्य नागरिकांशी गैरवर्तन करणाऱ्या, अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्या किंवा कायद्याची मर्यादा ओलांडणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याविरुद्धही निर्भीड कारवाई झाली पाहिजे.
पोलिसांना गुन्हेगारांची भीती वाटू नये आणि सामान्य नागरिकांना पोलिसांची भीती वाटू नये-हीच आदर्श कायदा-सुव्यवस्था आहे. आरोपींचे मानवी हक्क जपताना कर्तव्यदक्ष पोलिसांचे मनोबल खच्ची होणार नाही, तसेच सामान्य नागरिक आणि पत्रकारांनाही समान न्याय मिळेल, अशी संतुलित व्यवस्था उभी राहणे हीच आजची खरी गरज आहे.
