आंदोलनकर्त्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांवर गुन्हा दाखल

परवानगी नाकारल्यानंतरही आंदोलन सुरू : आमदार रोहित पवार यांचे नाव वगळले

महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) विविध मागण्यांसाठी एस. एम. जोशी पुलाजवळ सुरू असलेल्या आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतरही आंदोलन सुरू ठेवल्याने पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे. आमदार रोहित पवार यांचे नाव गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये नाही.

प्रमोद पाटील, अक्षय कांबळे, अनिकेत देशमाने, प्रवीण महादेव पाटील, ऋषिकेश गांगुर्डे, प्रियांका चौधरी, नितीन गिते, सोमनाथ चव्हाण, ओंकार पाटील, गजानन शेळके, अजित काकडे, सिद्धार्थ पंचांगे, संकेत कणसे, सिद्धार्थ जांभुळकर, साहेबराव क्षीरसागर व इतर सहकारी अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत.

पोलिसांनी आंदोलनासाठी परवानगी मागणाऱ्यांविरुद्ध हा गुन्हा दाखल केला आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १८९ (२), १९० (३), १८९ (५), १२६ (२), २२३, २७०, २९२, ३७ (१) सी, तसेच इतर संबंधित कलमांनुसार हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याबाबत पोलीस हवालदार समीर जयराम पवार यांनी विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रमोद पाटील व इतर विद्यार्थी प्रतिनिधींनी २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी आंदोलनाला परवानगी मिळावी, यासाठी अर्ज केला होता.

पोलिसांनी अलका टॉकीज चौकात आंदोलन करण्यास परवानगी नाकारून अन्य पर्याय सुचविले होते. त्यानंतर २ ऑक्टोबर रोजी सकाळी १० वाजता एस. एम. जोशी पुलाजवळ अटी व शर्तींच्या अधीन राहून आंदोलन करण्यास २६ सप्टेंबर रोजी लेखी परवानगी दिली होती.

त्यानंतर विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने ३० सप्टेंबर रोजी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बहुतांश मागण्या मान्य केल्या. त्यानंतर विद्यार्थी प्रतिनिधींनी २ ऑक्टोबर रोजीचे आंदोलन स्थगित करीत असल्याचे लेखी पत्र पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना दिले.

आंदोलन स्थगित केल्यामुळे पोलिसांनी दिलेल्या परवानगीचे आदेश निरर्थक झाले असून, ते आदेश रद्द समजण्यात यावेत, असे लेखी पत्रही ३० सप्टेंबर रोजीच देण्यात आले होते.

सकारात्मक वाटाघाटी करून आल्यानंतर पूर्वकल्पना न देता किंवा कोणतीही परवानगी न घेता विद्यार्थ्यांनी अचानकपणे रस्ता अडवून बेकायदेशीर जमाव जमवला आणि चिथावणीखोर वक्तव्ये केली.

गेल्या आठ दिवसांपासून रहदारीला अडथळा निर्माण करून आंदोलन सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. उच्च न्यायालयानेही या परिस्थितीची दखल घेतली.

वाहतुकीला अडथळा होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. वाहतुकीचा मुक्त प्रवाह अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी राज्याची असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

या पार्श्वभूमीवर विश्रामबाग पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नवनाथ जगताप यांनी हा जमाव बेकायदेशीर असल्याचे सांगून आंदोलन न करण्याचे आवाहन केले.

तसेच, सनदशीर मार्गाने आपले म्हणणे मांडावे, असे सांगितले. कोणतेही आंदोलन, सभा, मोर्चा, निदर्शने, धरणे आंदोलन किंवा रास्ता रोको करण्याबाबत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

तरीही आंदोलन सुरू ठेवल्याने पोलीस उपायुक्त प्रशांत अमृतकर यांनी आंदोलकांना नोटीस बजावली होती. त्यानंतरही आंदोलकांनी आंदोलन मागे न घेता रस्ता अडवून ठेवल्याने त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.