ओबीसी (OBC) आरक्षण लागू झाल्याशिवाय निवडणूक घेवू नये, ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनची मागणी.
ओबीसी (OBC) आरक्षण लागू झाल्याशिवाय निवडणूक घेवू नये, ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनची मागणी.
उस्मानाबाद: इतर मागासवर्गीय ओबीसीची (OBC) जात निहाय जनगणना व महाराष्ट्रातील न. प. जि. प. व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था मध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करावे या मागणीसाठी कळंब येथील नायब तहसीलदार मुस्तफा शेख यांच्या मार्फत भारताचे राष्ट्रपती श्री. #रामनाथ कोविंद व पंतप्रधान श्री. #नरेंद्र मोदी यांना ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशन च्या वतीने निवेदन देण्यात आले.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मागील काळात सण 1931 साली ब्रिटिश राजवटीत जातनिहाय जनगणना झाली होती, त्यानंतर देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आज पर्यंत जातनिहाय जनगणना झाली नसल्यामुळे ओबीसी प्रवर्गाला न्यायापासून वंचित राहावे लागत आहे.
सध्या देशात जनावरांची व झाडांची मोजणी व नोंद होत आहे तसेच कोरोना लसीकरणाची देखील मोजणी व नोंद होत आहे मात्र मागासवर्गीय नागरिकांची मोजणी व सर्वे होत नाही ही खूप चिंतेची बाब आहे आणि ओबीसी (OBC) जातीची संख्या लपवून ठेवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे.
कारण ओबीसी समाजाला ओ.बी.सीची (OBC) संख्या कळू नये व केंद्र शासनाच्या सर्व सोयी व सुविधा पासून मागासवर्गीय वंचित राहावे असा जाणीव पूर्वक कुटील डाव केला जात आहे. सध्या मागासवर्गीय नागरिक जागरूक झाले असल्यामुळे आत्ता ते खपवून घेतले जाणार नाही आणि तो देशातील ओ. बी. सी. नागरिकांचा हक्क आहे.
तसेच महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था मध्ये #ओबीसी (OBC) आरक्षण लागू झाल्याशिवाय कोणतीही निवडणूक घेण्यात येऊ नये या मागणीचे निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनात कळंब तालुका अध्यक्ष रसुल तांबोळी, डीसीसी बँकेचे संचालक त्रिंबक कचरे, अशोक शिंदे, समीर मुल्ला, अक्षय माळी, बब्रुवान गोरे, हाजुमिया शेख, पांडुरंग लोकरे, हाजीपाशा तांबोळी, नर्सिंग शिंदे आदींच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.
