विविध योजनांच्या अंमलबजावणीस मिळणार गती
महाराष्ट्र जैन वार्ता
पुणे : जैन समाजाच्या धार्मिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी गेल्या वर्षी स्थापन करण्यात आलेल्या जैन अल्पसंख्याक विकास आर्थिक महामंडळासाठी पहिल्या टप्प्यात १५ कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी विधानसभेतील पुरवणी मागण्यांद्वारे मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली.
जैन समाजातील अल्प उत्पन्न गटातील घटकांचा आर्थिक व सामाजिक विकास घडवून आणणे, विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी मदत करणे, तसेच युवक व महिलांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी उद्योग, व्यापार सुरू करता यावेत यासाठी भांडवल उपलब्ध करून देणे, हा महामंडळाचा प्रमुख उद्देश आहे.
यासोबतच जैन समाजाच्या धर्मक्षेत्रांचा विकास, साधु-संतांच्या पायी विहारासाठी आवश्यक सुविधा, प्राचीन ग्रंथांचे संरक्षण व संवर्धन, तसेच धर्मक्षेत्रांची सुरक्षा यासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्याक महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित गांधी यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे केली होती.
ही मागणी मान्य करत महाराष्ट्र सरकारने ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जैन समाजासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. महामंडळ स्थापनेनंतर नोंदणी व इतर तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी वर्षभराचा कालावधी लागला.
सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे भागभांडवलाचा पहिला हप्ता ५ कोटी रुपये, विविध योजनांसाठी सानुग्रह अनुदान १० कोटी रुपये आणि आरंभिक खर्चासाठी ४० लाख रुपये, असा एकूण १५ कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला, असे ललित गांधी यांनी स्पष्ट केले.
या निधीमुळे महामंडळाच्या विविध योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, लवकरच कार्यवाही सुरू केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. सानुग्रह अनुदानाच्या १० कोटी रुपयांच्या निधीमुळे सुमारे १०० कोटी रुपयांपर्यंत कर्जपुरवठा करणे शक्य होणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
महामंडळाच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ललित गांधी यांनी बुधवारी व गुरुवारी नागपूर येथे अल्पसंख्याक कार्यमंत्री माणिकराव कोकाटे, राज्यमंत्री माधुरीताई मिसाळ तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन पाठपुरावा केला होता.
या पाठपुराव्याला यश येत निधीचा पहिला टप्पा मंजूर झाल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्यासह संबंधित सर्व अधिकारी व प्रशासनाचे आभार मानले आहेत.
सध्या राज्यातील २४ जिल्ह्यांमध्ये जैन विकास आर्थिक महामंडळाची जिल्हा कार्यालये कार्यान्वित झाली असून, मार्च २०२६ अखेर उर्वरित सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये कार्यालये सुरू करून संपूर्ण महाराष्ट्रात महामंडळाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी ग्वाही ललित गांधी यांनी दिली.
