ॲड. ओंकार बजाज यांच्या प्रभावी युक्तिवादावर समानतेच्या तत्वावर न्यायालयाचा दिलासा
बार्शी : बार्शी तालुका पोलीस ठाण्यात नोंद असलेल्या गुन्हा क्र. ४१९/२०२४ प्रकरणात आरोपी सोनाली सौदागर पाटील यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. भारतीय न्याय संहिता कलम १०३(१), १०९, ११८(१), ११५(२), ३५२, ३५१(२), १२६(२), ३(५) तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम १३५ अंतर्गत दाखल असलेल्या या गुन्ह्यात न्यायालयाने समानतेच्या (Parity) तत्वावर हा निर्णय दिला.
फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी क्र. १ सौदागर पाटील यांची जमीन व घर हे फिर्यादीच्या शेजारी असून सामायिक हद्दीवरून वाद सुरू होता. या वादातून १३ जुलै २०२४ रोजी आरोपी क्र. १ यांनी सिंधू पाटील यांना शिवीगाळ व धमकी दिल्याचा आरोप आहे.
त्यानंतर २३ डिसेंबर २०२४ रोजी फिर्यादी, त्यांची आई सिंधू, वडील किसान आणि धाकटा भाऊ सागर हे आपल्या शेतजमिनीवर गेले होते. सायंकाळी सुमारे ४ वाजता सागर यांनी त्यांच्या जमिनीतून रस्ता करू नये, असे सांगितल्यानंतर वाद वाढला. सायंकाळी ६.३० वाजता कुटुंबीय घरी परतले, मात्र फिर्यादी शेतातच थांबला होता.
सुमारे ६.५० वाजता सागर यांचा फोन आल्यावर फिर्यादी घटनास्थळी पोहोचला. त्या वेळी आरोपींनी फिर्यादीचे आई-वडील व भाऊ यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केल्याचा आरोप आहे. आरोपी क्र. १ याने सागर यांच्या पोटात चाकूने वार केला.
त्याच वेळी अर्जदार सोनाली पाटील व सहआरोपी निर्मला पाटील यांनी सिंधू यांना धरून ठेवले, असा आरोप असून त्यानंतर आरोपी क्र. १ याने सिंधू यांच्या पोटात चाकूने वार केला. तसेच किसान यांच्या छातीवर व पाठीवरही चाकूने वार करण्यात आले. या घटनेत सागर व सिंधू यांचा मृत्यू झाला, तर किसान यांच्यावर पुढील उपचारासाठी सोलापूर येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
या प्रकरणात अर्जदारांच्या वतीने ॲड. ओंकार बजाज व ॲड. प्रियल गोपाळदास सरडा यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, याच प्रकरणातील सहआरोपी निर्मला दादासाहेब उर्फ दादाराव पाटील यांना सर्वोच्च न्यायालयाने २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी जामीन मंजूर केला आहे.
त्या आदेशात आरोपीने कोणतेही प्राणघातक शस्त्र वापरले नसल्याचे नमूद असून, महिला आरोपी असल्याचा विचार करून जामीन देण्यात आला होता. न्यायालयाने अर्जदारावरही तत्सम स्वरूपाचे आरोप असल्याने समानतेच्या तत्वावर जामीन मंजूर केला.
त्यानुसार सोनाली सौदागर पाटील यांना १५ हजार रुपयांचा वैयक्तिक जातमुचलक व तितक्याच रकमेचा एक जामीनदार देऊन सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच सरकारी पुराव्यात छेडछाड करू नये आणि खटल्याच्या सर्व नियमित तारखांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
