महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क
पुणे : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत राज्य शासनाने सुरू असलेल्या खरीप हंगामात केवळ १ रुपये भरुन पीक विम्याचा लाभ देण्याकरिता ‘सर्वसमावेशक पीक विमा योजना’ राबविण्यास मान्यता दिली आहे. शेतकऱ्यांनी १५ जुलैपर्यंत नोंदणी करुन योजनेत सहभाग घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
ही योजना अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील केवळ अधिसूचित पिकांसाठी तसेच ऐच्छिक आहे. खातेदाराच्या व्यतिरीक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरीही या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत.
या योजने अंतर्गत सर्व पिकांसाठी ७० टक्के जोखिमस्तर निश्चित करण्यात आला आहे. या योजने अंतर्गत वास्तवदर्शी दराने विमा हप्ता आकारण्यात येणार असून शेतकऱ्यांवरील विमा हप्त्याचा भार कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के व नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे.
तथापि या योजनेत शेतकऱ्यांनी प्रति अर्ज केवळ १ रुपया भरुन पीक विमा पोर्टलवर नोंदणी करावयाची आहे. विमा हप्ता १ रुपया वजा जाता उर्वरीत फरक हा सर्व साधारण विमा हप्ता अनुदान समजून राज्यशासना मार्फत अदा करण्यात येईल.
आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे (जलप्रिय पिके-भात, ऊस व ताग पिक वगळून), भूस्खलन, दुष्काळ पावसातील खंड, कीड व रोग आदी बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी घट. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान, नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणी पश्चात नुकसान या बाबींना विमा संरक्षण देण्यात येईल.
ई-पीक पाहणी आवश्यक: ई पीक पाहणी अंतर्गत पिकाची नोंद करण्यात यावी. विमा योजनेत विमा घेतलेले पीक व ई- पीक पाहणीमध्ये नोंदविलेले पीक यामध्ये तफावतीचा मुद्दा उद्भवल्यास ई-पीक पाहणीमध्ये नोंदविलेले पीक अंतिम गृहीत धरण्यात येईल.
योजनेच्या अधिक माहितीसाठी विमा कंपनी एच.डी.एफ.सी. इरगो जनरल इन्शुरन्स कंपनी, मुंबई टोल फ्री क्रमांक १४४४७, ई-मेल आयडी pmfby.maharashtra@hdfcergo.com येथे किंवा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची शाखा, राष्ट्रीयकृत बँकेची शाखा, नजिकचे विविध कार्यकारी सोसायट्या, जवळचे सीएससी सेंटर यांचे कार्यालय, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी तसेच क्षेत्रीय स्तरावरील संबंधीत कृषी सहाय्यक यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
