जमीन प्रकरणांची सद्यस्थिती मोबाईलवर कळणार

जमाबंदी आयुक्त कार्यालयात ‘ईक्यूजे कोर्ट’ प्रणालीला सुरुवात

महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क

पुणे : जमिनीच्या मोजणी संदर्भातील उपअधीक्षक, जिल्हा अधीक्षक, उपसंचालक यांच्यापासून ते महसूल मंत्र्यांपर्यंतच्या न्यायालयात दाखल केलेल्या अपीलांची पुढील तारीख, अपीलांची स्थिती, सुनावणीसह निकालाची प्रत यांची माहिती लवकरच ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारण्याची गरज राहणार नाही. भूमी अभिलेख विभागाने एनआयसीच्या मदतीने हे संकेतस्थळ विकसित करण्याचे काम हाती घेतले आहे.

www.egjcourts.gov.in या संकेतस्थळावर नागरिकांना घरबसल्या अपीलांची सर्व माहिती मिळणार आहे. तसेच काही प्रकरणांमध्ये कार्यालयात न जाता सुनावणीसाठी ऑनलाइन उपस्थिती लावता येणार आहे.

राज्य शासनाने सर्व खात्यांना शंभर दिवसांचा कार्यक्रम निश्चित करून दिला आहे. त्यात भूमी अभिलेख विभागाकडून सर्वसामान्य नागरिकांसाठी ‘ईक्यूजे कोर्ट’ ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

यासाठी तयार करण्यात आलेल्या संकेतस्थळाची नुकतीच सहाही विभागांत प्राथमिक स्तरावर चाचणी करण्यात आली. लवकरच राज्यभरात ही प्रणाली लागू होईल. जमिनींना आलेला सोन्याचा भाव, हद्दीवरून असलेले वाद, सातबारा उताऱ्यातील चुका आदी कारणांमुळे महसूल विभागाकडे येणाऱ्या जमिनीच्या दाव्यांची संख्या वाढत आहे.

जमिनीचा वाद, वारस नोंद, सातबाऱ्यावर नावनोंदणी, इतर हक्कातील नाव कमी करणे अशा अनेक प्रकरणांसाठी महसूल विभागात दाद मागितली जाते. मात्र, अपील दाखल केल्यानंतर पारंपरिक पद्धतीने त्यावर कारवाई केली जाते.

परंतु आता ‘ईक्यूजे कोर्ट’ प्रणालीमध्ये ऑनलाइन दावा दाखल करण्याबरोबरच त्या दाव्याची सद्यस्थिती तसेच प्रकरणाचा निकालदेखील ऑनलाइन दिला जाणार आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी भूमी अभिलेख विभागात ‘ईक्यूजे कोर्ट’ ही संगणक प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. लवकरच संपूर्ण राज्यात ही प्रणाली लागू करण्यात येईल. त्यानंतर दाव्यांची सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन होईल. त्यामुळे नागरिकांना कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. सर्व माहिती ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे.

‘ईक्यूजे कोर्ट’चे फायदे –

१ – ऑनलाइन अपील करता येणार

२ – तारखांची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध होणार

३ – अपीलांचे ट्रॅक रेकॉर्ड ठेवता येणार

४ – सुनावणीसाठी ऑनलाइन उपस्थिती लावता येणार

५ – निकालाची प्रतही ऑनलाइन मिळणार

६ – कार्यालयात हेलपाटे मारण्याची गरज उरणार नाही