पगारदार करदात्यांना अर्थसंकल्पात मिळणार का दिलासा ?

१० लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची अपेक्षा : नवीन स्लॅब येणार

महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क

पुणे : आगामी अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरात वाढीव करसवलत मिळावी, अशी करदात्यांची अपेक्षा आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्याची अपेक्षा पगारदार व्यक्त करत आहेत. ही मर्यादा १० लाखांपर्यंत वाढवावी, अशी बहुतेकांची अपेक्षा आहे.

गेल्या काही वर्षांत महागाईत खूप वाढ झाली आहे. खर्च वाढल्यामुळे मध्यमवर्गीयांना हातातोंडाशी गाठ पाडताना अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यात पगारातून टॅक्स परस्पर कापला जातो.

उत्पन्न वाढण्याची शक्यता कमी असल्यामुळे खर्चावर नियंत्रण ठेवावे लागत आहे. याचा सर्वाधिक परिणाम गेल्या काही वर्षांमध्ये मध्यमवर्गीयांवर झाला आहे. भाजपला मध्यमवर्गीयांनी मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा दिला आहे.

मध्यमवर्गीय हा भाजपचा प्रमुख समर्थक आहे. असे असताना, गेल्या १० वर्षांत भाजप सरकारने मध्यमवर्गीयांसाठी फारसे काही केले नाही. तरीही या वर्गाने फारशी कुरकुर केली नाही. मात्र आता महागाईमुळे त्यांचा संयम सुटत चालला आहे.

त्यामुळे या अर्थसंकल्पात तरी मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सध्याच्या करव्यवस्थेनुसार ७ लाख ७५ हजार रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नोकरदारांना ७५ हजार रुपयांच्या वजावटीसह कोणताही कर लागत नाही.

१५ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना ३० टक्के कर भरावा लागतो. याऐवजी, आता १० लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करून वार्षिक १५ ते २० लाखांच्या उत्पन्नावर २५ टक्क्यांचा नवीन स्लॅब लागू करण्याचा विचार केला जात आहे.

यामुळे केंद्र सरकारचा ५० हजार कोटी ते १ लाख कोटी रुपयांचा महसूल बुडण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत वैयक्तिक आयकर संकलन २५ टक्क्यांनी वाढून ७.४१ लाख कोटी रुपये झाले आहे. त्यामुळे सरकार करसवलतीत सुधारणा करण्यासाठी अनुकूल आहे.

सध्याच्या करची टक्के वारी –

३ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. त्यानंतर ३ ते ६ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ५ टक्के, ६ ते ९ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के, ९ ते १२ लाख उत्पन्नावर १५ टक्के, १२ ते १५ लाख रुपयांपर्यंत २० टक्के आणि १५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना ३० टक्के कर आकारला जातो.