८० अधिकाऱ्यांचा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी होण्याचा मार्ग मोकळा

राज्यातील १२५ उपजिल्हाधिकाऱ्यांना पदोन्नती

महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क

पुणे : राज्यातील महसूल प्रशासन अधिक गतिमान करण्याच्या दृष्टीने तसेच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लोकाभिमुख कार्यपद्धतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने १२५ उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवड श्रेणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे त्यापैकी ८० अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त जिल्हाधिकारी होण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

या निर्णयास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने गेल्या ८ ते ९ वर्षांपासून विलंब झाला होता. काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन निकाल आल्यानंतर महसूल प्रशासनाने या प्रस्तावाचा विचार केला. या निर्णयामुळे महसूल विभागाच्या कार्यसंस्कृतीला चालना मिळणार आहे.

उपजिल्हाधिकारी म्हणून १० वर्षे सेवा पूर्ण केल्यानंतर त्यांना उपजिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी) या पदावर नियमित सेवा देण्यात येते. यामुळे त्यांचे वेतनमान सुधारते, तसेच काही अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदोन्नती मिळण्याची संधी मिळते.

महसूल विभागात अनेक वर्षे पदोन्नती प्रक्रिया स्थगित राहिल्याने एक प्रकारची स्थिरता निर्माण झाली होती. मात्र, आता तहसीलदार ते उपजिल्हाधिकारी पदोन्नती प्रक्रिया तसेच नवीन उपजिल्हाधिकारी पदे राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याच्या प्रक्रियेची तयारी सुरू झाली आहे.

महसूल विभागाने १०० दिवसांचे उद्दिष्ट निश्चित केले असून, त्याअंतर्गत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती, वेतनवाढ आणि निवड श्रेणी देण्याच्या योजना आखल्या आहेत. या निर्णयामुळे महसूल यंत्रणा अधिक लोकाभिमुख होईल, तसेच शासन आणि जनतेमधील दुवा अधिक बळकट होईल. – चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री