नवीन आराखड्यासाठी प्रक्रिया सुरू होणार, न्यायालयातील याचिकांवर पडणार प्रभाव
महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (PMRDA) सहा हजार चौरस किलोमीटर परिसराचा प्रारूप विकास आराखडा (DP) अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द केला आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून रखडलेली ही प्रक्रिया आता नव्याने राबवावी लागणार असून, त्याबाबतचा आदेश ‘PMRDA’ ला देण्यात आला आहे.
PMRDA’ ला नुकताच सरकारचा आदेश प्राप्त झाला असून, नवीन आराखड्याची तयारी करताना रस्ते, आरक्षणे आणि झोन निश्चित करण्यासाठी आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे. २०१५ मध्ये पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील नियोजनबद्ध विकासासाठी PMRDA ची स्थापना करण्यात आली.
२०१७ मध्ये संपूर्ण हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यात आला होता. २ ऑगस्ट २०२१ रोजी PMRDA ने प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला. त्यावर ६७,००० हून अधिक हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या.
सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या अंतिम टप्प्यात असतानाच विकास आराखड्याच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करत त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. ऑक्टोबर २०२२ पासून न्यायालयाने या प्रकरणात स्थगिती दिल्याने संपूर्ण प्रक्रिया ठप्प झाली होती.
या प्रकरणात दीर्घकालीन विलंब होऊ नये, म्हणून अखेर राज्य सरकारने आराखडा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी PMRDA ला नव्या आराखड्यासाठी आदेश दिले असून, रद्द केलेल्या आराखड्याची माहिती उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यामुळे DP विरोधातील न्यायालयीन याचिका आपोआप निकाली निघण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारकडून नवीन आराखड्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार असून, मूळ संकल्पना कायम ठेवत आवश्यक सुधारणा केली जाणार आहे.
विशेषतः १८ मीटर रुंदीचे रस्ते नव्याने समाविष्ट करणे आणि आरक्षणांचे फेरनियोजन करणे आवश्यक ठरणार आहे. न्यायालयीन वाद निर्माण करणाऱ्या मुद्द्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा करूनच नवीन DP तयार केला जाणार आहे, असे PMRDA च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात तयार करण्यात आलेल्या PMRDA विकास आराखड्यावर संशयाचे ढग होते. या आराखड्यात नियमबाह्य बदल व आर्थिक तडजोडी झाल्याच्या आरोपांमुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता.
काही नगरनियोजन अधिकाऱ्यांनी बिल्डर, अधिकारी व राजकारण्यांच्या माध्यमातून विशिष्ट क्षेत्रांना प्रायोजित केल्याचा आरोप होता. याविरोधात दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी सातत्याने आक्रमक भूमिका घेतली.
मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस आल्यानंतर त्यांनी हा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित केला. तसेच नगरविकास विभागाच्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत लक्षवेधी सूचना मांडल्या होत्या.
त्यांच्या सततच्या पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले असून हा आराखडा रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. PMRDA च्या नवीन आराखड्यावर संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे. शासनाने हे नियोजन प्रभावीपणे राबवले, तर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या नियोजनबद्ध विकासाला नवी दिशा मिळू शकते.
