अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून काम करावे : महसूल क्षेत्रीय कार्यशाळेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मार्गदर्शन
महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्य सरकार महसूल विभागातील कार्यपद्धती, तंत्रज्ञानाचा वापर, पारदर्शकता आणि नागरिकाभिमुखता यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करत असून त्याची अंमलबजावणी येत्या १५ ऑगस्टपासून केली जाणार आहे. पुण्यातील महसूल क्षेत्रीय अधिकारी कार्यशाळेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली.
महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीत बदल घडवून आणण्यासाठी सहा विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यात येणार असून, त्यांचे अहवाल ३० जूनपर्यंत मागवले गेले आहेत. या शिफारशींचा विचार करून त्यांची अंमलबजावणी १५ ऑगस्टपासून सुरू केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने ‘शंभर दिवस कृती कार्यक्रम’ राबविला असून त्याअंतर्गत विविध सुधारणा आणि आधुनिक उपक्रम राबवले जात आहेत. पुण्यातील हॉटेल ऑर्चिड येथे झालेल्या दोन दिवसीय कार्यशाळेत मुख्यमंत्र्यांनी मार्गदर्शन करताना अधिकाऱ्यांनी जनतेचे सेवक म्हणून सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवावा, असे आवाहन केले. शासनाच्या दृष्टीने भूसंपादन हा महत्वाचा विषय असून, त्यासाठी सुस्पष्ट व पारदर्शक प्रक्रिया आवश्यक आहे.
यामध्ये ड्रोन, उपग्रह चित्रणाचा वापर करावा. प्रत्येक महिन्याला प्रकरणांचा आढावा विभागीय आयुक्तांनी घ्यावा. महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी महसूल विभाग हा महाराष्ट्र शासनाचा पाठीचा कणा असल्याचे सांगून, कामाचा ताण कमी करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करावा, असे सुचवले.
महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी सांगितले की, विभागाच्या नियमावलीत सुधारणा करण्यात येणार असून पीक पाहणी उपग्रहाद्वारे होणार आहे. या कार्यशाळेत महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतः राबवलेल्या उपक्रमांचे सादरीकरण केले. महसूल अधिकारी नियमपुस्तिकेचे प्रकाशन तसेच संगणक प्रणालींचे उद्घाटन करण्यात आले.
राज्य शासनाच्या या पुढाकारामुळे महसूल विभाग अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम व नागरिकाभिमुख होणार आहे. यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणात्मक परिवर्तनाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सुधारणांचे मुख्य मुद्दे
- ऑगस्टपासून सुधारित कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी.
- अध्ययनासाठी सहा अभ्यासगटांची स्थापना.
- महसूल प्रक्रियेचे डिजिटायझेशन व ऑटोमेशन.
- संपूर्ण प्रक्रियेचा ‘ईज ऑफ डूईंग बिझनेस’ आणि ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ या दृष्टीने दृष्टिकोन.
मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्ट निर्देश
- नागरिकांना माहितीच्या अधिकारासाठी अर्ज करण्याची गरज भासू नये, यासाठी सर्व माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध व्हावी.
- प्रत्येक जिल्ह्यात गुंतवणूक प्रोत्साहनासाठी समन्वय अधिकारी नेमावेत.
- शासकीय कार्यालयांचे सौर ऊर्जीकरण डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक.
- नागरिकांना सोप्या भाषेत जमिनीशी संबंधित माहिती व्हावी यासाठी व्हिडिओ व शॉर्ट्स तयार करावेत.
- महसूल विभागाने एक हॅकेथॉन आयोजित करावी, ज्यातून नवकल्पना पुढे येतील.
