स्टार्टअप्ससाठी १०० कोटींचा विशेष निधी : महाराष्ट्र देशात आघाडीवर
महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्य सरकारच्या वतीने विद्यार्थ्यांच्या नवकल्पना, नाविन्यतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग व महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीच्या माध्यमातून इनक्यूबेशन केंद्रे स्थापन करण्यात आली असून, नवकल्पनांना चालना देण्यासाठी भारतीय लघुउद्योग विकास बँकेच्या सहकार्याने १०० कोटी रुपयांचा निधी तयार करण्यात आला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ मैदान, शिवाजीनगर येथे आयोजित ‘डीपेक्स-२०२५’ राज्यस्तरीय चलप्रतिकृती प्रदर्शनाला भेट देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आमदार सुनील कांबळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
“विद्यार्थ्यांनी आपल्या प्रकल्पांपुरते मर्यादित न राहता, त्यांच्या कल्पनांतील त्रुटी शोधाव्यात. यशस्वी उद्योजकांशी संवाद साधून त्यांच्या मागणीप्रमाणे व्यवसायिक आणि कौशल्याधिष्ठित मॉडेल तयार करावेत. या वाटचालीत केंद्र व राज्य शासन तुमच्या पाठीशी उभे राहील,” असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांना दिले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, “तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने छोट्या कल्पना मोठ्या व्यवसायांमध्ये परिवर्तित होत आहेत. स्टार्टअप इंडियाच्या अहवालानुसार देशात सर्वाधिक स्टार्टअप्स महाराष्ट्रात आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र देशाची स्टार्टअप राजधानी ठरतो.”
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या ‘विकसित भारत -2047’ संकल्पनेमुळे देशातील युवाशक्ती आणि नवोन्मेषकांना संधी मिळाली आहे. संरक्षण क्षेत्रात सुमारे ३० ते ३५ हजार कोटी रुपयांचे साहित्य भारतातून निर्यात होत आहे. स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर भारत साकारण्याच्या दिशेने ही पावले आहेत,” असे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, “टियर २ आणि ३ शहरांतील औद्योगिक संस्था, पॉलिटेक्निक आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील विद्यार्थी स्टार्टअप परिसंस्थेतून नाविन्यपूर्ण कल्पनांना मूर्त रूप देत आहेत. त्यांच्या संकल्पनांमुळे ‘इज ऑफ लिव्हिंग’ व ‘इज ऑफ बिझनेस’ शक्य झाले आहे.”
“सौर आणि इथेनॉलच्या माध्यमातून उर्जा सुरक्षिततेकडे वाटचाल सुरू आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा १६ हजार मेगावॅट सौर वीज पुरवण्याचे उद्दिष्ट आहे. पारंपरिक ऊर्जेमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी २०४७ पर्यंत ऊर्जा क्षेत्रात ‘नेट झिरो’ गाठण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे,” असे फडणवीस म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘डीपेक्स-२०२५’ प्रकल्प निर्देशिकेचे विमोचन करण्यात आले. यानंतर त्यांनी प्रदर्शन दालनात भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला आणि त्यांचे प्रकल्प समजून घेतले.
या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सृजन संस्थेचे विश्वस्त डॉ. भरत अमळकर यांनी केले.
यावेळी स्वागत समिती अध्यक्ष डॉ. प्रकाश धोका, सचिव प्रसेनजीत फडणवीस, निमंत्रक संकल्प फळदेसाई, अथर्व कुलकर्णी, महाविद्यालयांचे कर्मचारी, विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. जर हेडिंग किंवा इतर कोणते भाग वेगळ्या शैलीत हवे असतील तर सांगायला विसरू नका.
