कौटुंबिक-वैवाहिक प्रश्न समाजाच्या पातळीवरच सामोपचाराने सोडविणारा दिशादर्शक उपक्रम
महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क
पुणे : वर्तमान काळात लग्नानंतर निर्माण होणारे कौटुंबिक वाद, कलह आणि घटस्फोटांची संख्या देशभरात झपाट्याने वाढत आहे. दिवसेंदिवस ही समस्या अधिकच गंभीर होत असून सामाजिक व्यवस्थेसाठी हा विषय चिंतेचा ठरत आहे. या अनुषंगाने समाजातील समस्या समाजाच्या पातळीवरच संवाद व सामोपचाराने सोडविण्याचा ‘जैन पारिवारिक अदालत’ हा एक नवा प्रभावी मार्ग भारतीय जैन संघटनेने (बीजेएस) उभा केला आहे.
या ‘जैन पारिवारिक अदालत’चे उद्घाटन उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश पुखराज बोरा यांच्या हस्ते वर्धापन प्रतिष्ठान, सेनापती बापट रोड, पुणे येथे संपन्न झाले. या प्रसंगी भारतीय जैन संघटनेचे संस्थापक शांतिलाल मुथ्था, ज्येष्ठ कार्यकर्ते रमेश नवलाखा, प्रतिष्ठानचे विलास राठोड, एमडी कोमल जैन आदी मान्यवर उपस्थित होते.
अदालतसाठी नोंदणी झालेल्या २४ पैकी ९ केसेसचे स्थानिक पातळीवरच सामोपचाराने समाधान झाले होते. तर उद्घाटनाच्या दिवशी महाराष्ट्रातून सुमारे १४ केसेस सुनावणीसाठी आलेल्या होत्या. प्रत्येक केस गोपनीय पद्धतीने स्वतंत्र कक्षात दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेण्यात आली.
प्रत्येक केससाठी समाजातील वकिलांसह चार-पाच जणांची अनुभवी टीम नेमण्यात आली होती. त्यानंतर पुखराज बोरा व शांतिलाल मुथ्था यांच्यासोबत एकत्र बसून समुपदेशन करून केसेस सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला.
उद्घाटनप्रसंगी बोरा म्हणाले, “वैवाहिक वादविवाद याच्याइतका रक्त शोषून घेणारा दुसरा कुठलाही घटक नाही. अशावेळी कोर्टामध्ये जाणे वाईट नाही. आजतरी न्यायव्यवस्था हा शेवटचा पर्याय आपल्याकडे आहे; ती शाबूत आहे आणि जिच्यावर लोकांचा पूर्ण विश्वास आहे. अनेकवेळा कोर्टामधील फेऱ्या चालूच राहतात आणि वकीलच पक्षकारांचे म्हणणे मांडतात.
‘पारिवारिक अदालत’सारख्या सामाजिक व्यासपीठावर तुम्हाला तुमचे म्हणणे स्वतः मांडता येणार आहे. समोरासमोर संवाद होऊन वादविवाद सोडविता येणार आहेत. त्यामुळे यातून लवकर मार्ग निघतील. हा प्रयोग समाजासाठी नक्कीच दिशादर्शक ठरेल,” असे प्रतिपादन पुखराज बोरा यांनी केले.
ते पुढे म्हणाले, “आपण एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला तर त्याच्याइतकी दुसरी आनंदाची बाब नाही. पण वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला तरी तोसुद्धा कमीत कमी कटुता ठेवून घ्यावा, जेणेकरून आयुष्यात पुढे जाता येईल. दुसरी बाब म्हणजे समाजाची मानसिकता बदलणे खूप गरजेचे झाले आहे. हा केवळ जैन समाजाचा प्रश्न नाही; आता हा सर्व समाजाचा प्रश्न आहे. प्री-मॅरेज काउन्सिलिंगही खूप गरजेचे आहे. त्याशिवाय आपल्याला ही सामाजिक व्यवस्था टिकवता येणार नाही.”
शांतिलाल मुथ्था म्हणाले, “आम्ही १९९० ते २००५ दरम्यान कौटुंबिक लवाद स्थापन करून पंधरा वर्षे व्यवस्थित चालविला. सध्याच्या काळात कौटुंबिक-वैवाहिक व्यवस्थेची परिस्थिती अतिशय चिंताजनक झाली आहे, कारण तेव्हाच्या आणि आताच्या प्रश्नांमध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे व परिस्थिती पूर्णतः बदलली आहे.
पूर्वी १८–२० व्या वर्षी लग्न होऊन मुलंबाळे व्हायची. आता ३० वर्षांपर्यंत लग्नच होत नाही. निम्म्या तरुणाईला लग्नालाच नकार मिळतो. लग्न होणे ही खूपच अवघड बाब झाली आहे. अशा परिस्थितीत कौटुंबिक-वैवाहिक व्यवस्था टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने आणि समाजातील प्रश्न समाजाच्या पातळीवरच सामोपचाराने सोडविण्यासाठी ‘पारिवारिक अदालत’ची संकल्पना पुढे आली आहे.
यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील ताण कमी होईलच, शिवाय कुटुंबांना यातून बाहेर पडण्याचा लवकर मार्ग सापडेल.” “सध्याची परिस्थिती पाहता येत्या काळात सर्व समाजांना असा मार्ग अवलंबावा लागेल. हा एक ‘पथदर्शक प्रकल्प’ म्हणून निश्चितच सर्व समाजांसाठी दिशादर्शक ठरेल, यात शंका नाही,” असा विश्वास शांतिलाल मुथ्था यांनी व्यक्त केला.
बीजेएस ही सामाजिक संस्था गेल्या चाळीस वर्षांपासून देशपातळीवर विविध सामाजिक प्रश्नांवर सातत्याने कार्यरत आहे. या क्षेत्रातील सखोल अनुभवाच्या बळावर महाराष्ट्रातील २३ जिल्ह्यांमध्ये संस्थेने ‘जैन पारिवारिक अदालत’ची निर्मिती केली आहे.
