प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स तर्फे पाठपुरावा करणार
महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
पुणे : महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा पायाभुत सुविधा विकासावर भर देणारा आहे. विशेषतःमहिला, युवक व शेतकरी यांच्यासाठी या अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदी करण्यात आल्या असुन लोकप्रिय घोषणांच्या माध्यमातुन बाजारात पैसा येईल अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स चे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली.
प्रति कुटुंब तीन सिलेंडर, महिलांना पेंशन, मुलींना मोफत शिक्षण यासारख्या योजनांबरोबरच युवकांना कौशल्य प्रशिक्षणासाठी स्टायपेंड व गाव तेथे गोडाऊन योजना स्वागतार्ह आहेत. गाव तिथे गोडाऊन योजनेमुळे शेतकर्यांना शेतीमालाला बाजार भावाप्रमाणे वाढणाऱ्या दराचा फायदा मिळवणे सोपे जाणार आहे.
टेक्नीकल टेक्सटाईल पार्कमुळे वस्त्रोद्योगाला चालना मिळण्यास मदत होणार असुन, स्कुबा डायव्हिंग सेंटरमुळे सिंधुदुर्ग व कोकण विभागाच्या पर्यटनास चालना मिळणार आहे. नऊ जिल्ह्यात ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ ची स्थापना स्थानिक उद्योगांना बळ देणारी ठरणार आहे.
जेम्स अॅण्ड ज्वेलरी पार्कसह विविध पायाभुत सुविधांसाठीची भरीव तरतुद राज्याच्या औद्योगिक विकासासाठी पूरक ठरणार असुन नवीन गुंतवणुक येण्यास पोषक वातावरण निर्माण होणार आहे. कोल्हापूर येथील ‘अंतरराष्ट्रीय दर्जाच कन्वेन्शन सेंटर’ राज्याच्या उद्योग विकासासाठी पूरक ठरणार आहे.
एकुणच राज्याच्या विकासासाठी पूरक असा हा अर्थसंकल्प असुन, व्यापारी-उद्योजकांची व्यवसाय कर रद्द करण्याची मागणी मात्र सरकारने मान्य केलेली नाही. असे सांगुन ललित गांधी पुढे म्हणाले की, बाजार समित्यांचा दुहेरी कर, एमआयडीसीचा दुहेरी कर व व्यवसाय कर या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स तर्फे सरकारकडे आग्रही पाठपुरावा केला जाईल, असे ललित गांधी यांनी सांगितले.
Latest Articles
