राज्यमंत्रिमंडळाने दिली १४९ कोटींच्या निधीला मान्यता
महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पश्चिम महाराष्ट्र जसा दुध उत्पादनात विकसित झाला त्या प्रमाणे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये दुग्ध विकासाला गती देण्यासाठी दुग्धविकास प्रकल्पाचा टप्पा-२ राबविण्याचा निर्णय मंगळवारी (दि. १३) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी १४९ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यताही देण्यात आली.
प्रकल्पाची एकूण किंमत ३२८ कोटी ४२ लाख इतकी असून, यापैकी १७९ कोटी १६ लाख हिस्सा हा शेतकरी आणि पशुपालकांचा आहे. नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, वर्धा, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम, गडचिरोली, अमरावती, अकोला, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, जालना, नांदेड, लातूर, धाराशिव आणि परभणी या जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प २०२६-२७ पर्यंत राबविण्यात येईल.कृत्रिम रेतन तसेच भ्रूण प्रत्यारोपण करून दुधाळ जनावरांची संख्या वाढविणे, वैरण विकास कार्यक्रम, अशी प्रकल्पाची उद्दिष्टे आहेत. राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर्स करण्यामध्ये शेती व शेतीपूरक व्यवसायांचा समावेश असून, यामध्ये दुग्ध व्यवसायाचादेखील वाटा आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्य मंत्रीमंडळाचे महत्वाचे निर्णय
१) डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्यास मान्यता. शासकीय, खासगी वैद्यकीयमहाविद्यालयाच्या निवृत्त चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार अध्यापकांना ठोक मानधन देणार. त्यानुसार उर्वरित महाराष्ट्रासाठी प्राध्यापकांना १ लाख ८५ हजार आणि सहयोगी प्राध्यापकांना १ लाख ७० हजार तसेच दूरस्थ क्षेत्रातील प्राध्यापकांना २ लाख आणि सहयोगी प्राध्यापकांना १ लाख ८५ हजार मानधन देण्यात येईल.
२) सहा हजार किमी रस्त्यांचे सिमेंट कॉक्रिटीकरण करण्यासाठी सुधारित ३६ हजार ९६४ कोटी खर्चास मान्यता.
३) २७ अश्व शक्तीपेक्षा जास्त; परंतु २०१ अश्वशक्तीपेक्षा कमी अशा यंत्रमागांना प्रतियुनिट ७५ पैसे तसेच २७ अश्वशक्त्तीपेक्षा कमी भाराच्या यंत्रमागांना प्रतियुनिट १ रुपया अतिरिक्त वीज दर सवलत लागू करताना असलेली नोंदणीची अट शिथिल करण्यात येईल.
४) राज्यातील ३९० मेगावॉट क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पांच्याकर्जासाठी केएफडब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या प्रकल्पांच्या खर्चापोटी १,५६४ कोटीऐवजी १,४९४ कोटी किमतीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. केएफडब्ल्यू कंपनीचे १३० दशलक्ष युरो इतके कर्ज ०,०५ टक्के व्याजदराऐवजी २.८४ टक्के प्रतिवर्ष या स्थिर व्याजदराने कमाल १२ वर्षात परतफेड करण्यात येईल. हे प्रकल्प यवतमाळ, वाशिम, चंद्रपूर जिल्ह्यात उभारण्यात येत आहेत.
