राज्य सरकारने मागवल्या जागतिक निविदा
महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
मुंबई : नवी दिल्लीतील जुन्या संसद भवना शेजारी आता मोदी सरकारने उभारलेल्या नवीन भव्य सेंट्रल व्हिस्टाच्या धर्तीवर राज्य सरकारनेही मंत्रालय, मंत्री बंगले आणि परिसराचा पुनर्विकास करण्याचे ठरवले आहे. या परिसराचा पूर्णतः कायापालट करण्यात येणार आहे. राज्यातील विधानसभेसाठी नवी इमारत महाव्हिस्टाचा आराखडा ठरविण्यासाठी राज्य सरकारकडून जागतिक निविदा काढण्यात आल्या आहेत.
२०१२ मध्ये मंत्रालयाला लागलेल्या आगीनंतर पुनर्विकासाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. मात्र प्रत्यक्षात काही झाले नाही. शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर आता मंत्रालय पुनर्विकासाच्या प्रस्तावावर अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. मंत्रालय व विधिमंडळ परिसराच्या पुनर्विकासासाठी सेंट्रलव्हिस्टाच्या धर्तीवर महाव्हिस्टा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
आता मंत्रालयाच्या पुनर्विकासासाठी निविदा काढण्यात आली असली तरी फेब्रुवारीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलेल्या घोषणेनुसार विधानभवनाचाही पुनर्विकास होणार आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांतच विधिमंडळाच्या आराखड्यासाठीही जागतिक स्तरावर निविदा मागविण्यात येणार आहेत.
मंत्रालय पुनर्विकासासाठी दाखल करण्यात येणाऱ्या निविदांची अंतिम मुदत २६ ऑगस्ट आहे. राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून यासंदर्भातील निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली.
या निविदेत मंत्रालय, मंत्रालयाची विस्तारित इमारत, मंत्र्यांचे बंगले या संपूर्ण परिसराचा पुनर्विकास करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. मागील वर्षी या विषयीच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळ बैठकीत तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार आता नवीन सरकार येण्यासाठी काही महिनेच उरले असताना मंत्रालय पुनर्विकासासाठी जागतिक निविदा काढण्यात आल्या आहेत.
