एसटी पाठोपाठ पीएमपी देखील भाडेवाढीचा धक्का देण्याच्या तयारीत
महाराष्ट न्यूज नेटवर्क
पुणे : इंधनाचे वाढते दर, वाहन सुटे भागांच्या किमती आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीमुळे पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) संचलन तुटीत मोठी वाढ झाली आहे. २०१६-१७ च्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये ही तूट तब्बल ४९६.४४ कोटींनी वाढली आहे. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला पीएमपीच्या खर्चाचा भार सहन करावा लागत आहे, तर दुसरीकडे भाडेवाढ अटळ मानली जात आहे.
पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि ग्रामीण भागात सुमारे १,७०० बसमार्फत पीएमपीकडून दररोज दहा ते बारा लाख प्रवाशांना सेवा पुरवली जाते. २०२३-२४ मध्ये प्रवासी वाहतूक आणि अन्य माध्यमांतून पीएमपीला ६६९ कोटी रुपयांचे उत्पन्न झाले आहे, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत ६० कोटींनी अधिक आहे.
मात्र, याच कालावधीत पीएमपीचा एकूण खर्च १,४६७ कोटींवर पोहोचला आहे, जो २०२२-२३ च्या तुलनेत १५३ कोटींनी अधिक आहे. पीएमपीचे उत्पन्न आणि खर्च यामधील मोठ्या फरकामुळे संचलन तुटीचा आकडा ७०० कोटींच्या घरात पोहोचला आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून पीएमपीला अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात अनुदान दिले जाते. मात्र, वाढत्या तुटीमुळे पीएमपीच्या तिकिटदरात पाच ते सात रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या पीएमपी पहिल्या दीड किमी प्रवासासाठी ५ रुपये, तर तीन किमी प्रवासासाठी १० रुपये आकारते.
मात्र, खर्चाचा वाढता बोजा लक्षात घेता भविष्यात तिकिटदरात वाढ होऊ शकते. २०१६ पासून पेट्रोल, डिझेल, आणि सीएनजीच्या किमती दीडपट ते दुप्पट वाढल्या आहेत. जुलै २०१६ मध्ये डिझेल प्रतिलिटर ६०.४९ रुपये होते, तर जानेवारी २०२५ मध्ये डिझेल प्रतिलिटर ९०.३५ रुपये आणि सीएनजी प्रतिकिलो ८९ रुपये झाले आहे.
त्यामुळे पीएमपीच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. पीएमपीमध्ये ९,००० हून अधिक कर्मचारी असून, सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे खर्चात १५३ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. डिसेंबर २०२२ पासून सातवा वेतन आयोग दोन टप्प्यात लागू करण्यात आला आहे.
त्यामुळे पीएमपीचा आर्थिक ताण आणखी वाढला आहे. वाढत्या इंधनदर, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीमुळे पीएमपीची आर्थिक स्थिती डळमळीत झाली आहे. यामुळे पुणे आणि पिंपरीकरांना आगामी काळात प्रवासासाठी अधिक खर्च करावा लागणार आहे.
