सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक व सामाजिक न्याय मिळावा : न्यायमूर्ती अभय ओक
महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
पुणे : प्रत्येक नागरिकाला आर्थिक व सामाजिक न्याय मिळावा, असे राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत नमूद आहे. आर्थिक समानता हे महत्त्वाचे तत्त्व असून, ते साध्य करण्यासाठी शासनाच्या योजनांचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी केले.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण पुणे आणि तालुका विधी सेवा समिती सासवड यांच्या संयुक्त विद्यमाने वाघिरे महाविद्यालय, सासवड येथे विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांच्या महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले.
उद्घाटनप्रसंगी न्यायमूर्ती अभय ओक बोलत होते. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे, संदीप मारणे, आरीफ सा. डॉक्टर, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महेंद्र महाजन, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील, ग्रामीण पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख, तालुका विधी सेवा समिती सासवडचे अध्यक्ष मोहम्मद बिलाल, सासवड वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. अविनाश भारंबे आदी उपस्थित होते.
न्यायमूर्ती ओक पुढे म्हणाले, शासनाच्या सामाजिक न्यायाच्या अनेक योजना आहेत, मात्र त्यांची माहिती नसल्याने त्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. २०१८ पासून राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून अशा शिबिरांचे आयोजन सुरू करण्यात आले आहे.
शासकीय अधिकारी व यंत्रणांनी या योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी पार पाडावी. याच महाशिबिरात योजनांसाठी नोंदणी केलेल्या नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ मिळेल याची खात्री तालुका विधी सेवा समितीने करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
स्व. सिंधुताई सपकाळ यांच्या संस्थेतील, ज्यांना आई-वडिलांची माहिती नाही, अशा निराधार मुलांचे आधारकार्ड काढण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने विशेष पाठपुरावा करावा, असे निर्देशही न्या. ओक यांनी दिले.
न्या. रेवती मोहिते डेरे म्हणाल्या, सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळावा, या हेतूने या विधी सेवा महाशिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. विविध घटकांसाठी अनेक शासकीय योजना उपलब्ध आहेत आणि त्या तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत.
उपस्थित नागरिकांनी शिबिरातील सर्व शासकीय विभागांच्या स्टॉलना भेट देऊन योजनांची माहिती घ्यावी आणि त्याचा लाभ घ्यावा. “न्याय आपल्या दारी” ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचे काम हे महाशिबीर करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
न्यायाधीश महेंद्र महाजन म्हणाले की, शासन आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी अनेक योजना राबवत आहे. मात्र, त्या योजनांची माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. त्यामुळे उपस्थित नागरिकांनी सर्व स्टॉलला भेट देऊन आपण पात्र असलेल्या योजनांसाठी नोंदणी करावी.
प्रास्ताविक ॲड. अविनाश भारंबे यांनी केले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील यांनी आभार मानले. कार्यक्रमादरम्यान मराठी व इंग्रजी भाषेत तयार केलेल्या माहितीपत्रिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.
२४ विभागांच्या योजनांची माहिती QR कोडच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आली. तसेच, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने विकसित केलेल्या ‘न्यायदीप’ मोबाईल ॲपचे उद्घाटन संगणकीय कळ दाबून करण्यात आले.
प्रातिनिधिक स्वरूपात ४८ लाभार्थ्यांना विविध योजनांच्या अनुदानाचे धनादेश व प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली. या महाशिबिरात विविध शासकीय विभागांचे ७५ हून अधिक स्टॉल उभारण्यात आले होते.
बारामती, दौंड, इंदापूर, भोर आणि सासवड येथील १०,००० हून अधिक लाभार्थ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात आला. कार्यक्रमात पुरंदर विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी कायदेविषयक आणि सामाजिक जनजागृतीपर पथनाट्य सादर केले.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव सलमान आझमी, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य ॲड. हर्षद निंबाळकर, ॲड. ए. यू. पठाण, ॲड. राजेंद्र उमाप यांच्यासह जिल्ह्यातील न्यायालयीन अधिकारी, वकील आणि पाचही तालुक्यांतील लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
