जिल्हा प्रशासन साधणार शेतकऱ्यांशी थेट संवाद
महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क
पुणे : पुरंदर विमानतळासाठी सात गावांमध्ये भूसंपादन होणार आहे. या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी ३ एप्रिलपासून थेट शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत.प्रशासनाच्या वतीने शेतकरी आणि जमीनमालकांसोबत बैठक घेतली जाणार असून, या बैठकीत प्रकल्पाची सविस्तर माहिती दिली जाणार आहे.
विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, कुंभारवळण, उदाची वाडी, एखतपूर, मुजवडी, खानवडी आणि पारगाव मेमाणे या सात गावांमधील २,८३२ हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे.
या बैठकीत भूसंपादनाची गरज, प्रकल्पामुळे होणारे बदल, मोबदल्याचे स्वरूप आणि त्यासंबंधीचे नियम स्पष्ट करण्यात येणार आहेत. “भूसंपादनानंतर आमचे पुनर्वसन काय?” असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
धरणांसाठी होणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेत प्रकल्पग्रस्तांना शासनाकडून पुनर्वसनासाठी जागा दिली जाते. मात्र, विमानतळासाठी होणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेत फक्त पैशाच्या स्वरूपात मोबदला दिला जातो.
त्यामुळे स्थलांतरित होणाऱ्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा कोणताही विचार केला जात नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. “आमची जागा गेल्यावर पुनर्वसन कसे होणार?” असा प्रश्न जागामालकांना सतावत आहे.
त्यामुळे शासनाने या संदर्भात ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी संबंधित गावांतील नागरिकांनी केली आहे. शेतकऱ्यांनी स्वेच्छेने जमीन दिल्यास त्यांना अधिक मोबदला मिळेल. मात्र, विरोध केल्यास कायदेशीर प्रक्रियेनुसार संपादन करण्यात येईल आणि त्या परिस्थितीत मोबदल्याची रक्कम कशी असेल, याची माहिती प्रशासन देणार आहे.
शेतकऱ्यांसोबत सहकार्याच्या धोरणाने चर्चा करण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घेतला असून, त्यांना संपूर्ण माहिती देऊन योग्य निर्णय घेण्यास मदत करण्याचा प्रयत्न असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. “शेतकऱ्यांचे हित जपूनच भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे,” असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
