देवस्थान जमिनींच्या व्यवहारांना ब्रेक : महसूलमंत्री बावनकुळे यांचा मोठा निर्णय
न्यायालयीन आदेश अथवा अधिकृत मंजुरीशिवाय कोणतेही व्यवहार नोंदवले जाणार नाहीत : नोंदणी विभागाला स्पष्ट निर्देश
महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क
पुणे : राज्यातील देवस्थान वतन जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर सरकारनं मोठा ब्रेक लावला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नोंदणी विभागाला स्पष्ट निर्देश दिले असून, शासन धोरण ठरवले जाईपर्यंत कोणतेही व्यवहार नोंदणीस घेऊ नयेत, असे सांगितले आहे.
पुणे – देवस्थान वतन जमिनींच्या व्यवहारांबाबत राज्य सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशानुसार, शासन धोरण ठरवले जाईपर्यंत कोणत्याही देवस्थान जमिनीचे दस्त नोंदणीस घेऊ नये, असे निर्देश नोंदणी विभागास देण्यात आले आहेत.
फक्त न्यायालयीन आदेश किंवा सक्षम अधिकाऱ्यांची अधिकृत मंजुरी असलेल्या व्यवहारांनाच नोंदणीस मान्यता दिली जाणार आहे. याबाबत पुणे येथील नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) कार्यालयातून परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
हा निर्णय १३ मे २०२५ रोजी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऑनलाईन बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीत कोल्हापूरचे पालकमंत्रीही उपस्थित होते. बैठकीत देवस्थान वतन जमिनींसंबंधी होत असलेल्या अनधिकृत व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी धोरणात्मक चर्चा झाली.
बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले की, शासन धोरण निश्चित होईपर्यंत कोणतीही देवस्थान मिळकती खरेदी-विक्रीसाठी नोंदवू नयेत. केवळ सक्षम अधिकाऱ्याचा विक्री आदेश किंवा न्यायालयीन आदेश असल्यासच दस्त नोंदणीस घेता येईल.
जर याव्यतिरिक्त व्यवहार नोंदवले गेले, तर त्याची सर्व जबाबदारी संबंधित दुय्यम निबंधक यांची असेल, असेही बैठकीत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
