पुणे रिंगरोडसाठी ४० वर्षांची टोलवसुली मंजूर

अडीच वर्षांत रिंगरोड पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट : १२ टप्प्यांत बांधकामाचे नियोजन

महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क

पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांतील वाढती वाहतूक कोंडी लक्षात घेता, जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांच्या धर्तीवर पुणे रिंगरोड विकसित केला जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (MSRDC) या प्रकल्पासाठी रोड मॅप तयार करण्यात आला असून, रस्त्याचे काम अडीच वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांतर्गत खासगी विकासकांना पुढील ४० वर्षांपर्यंत टोल वसुलीची परवानगी देण्यात आली आहे.

पुणे रिंगरोड हा प्रकल्प केवळ वाहतूक सुलभ करणारा नसून, तो औद्योगिक वाढ, रोजगारनिर्मिती व आर्थिक विकासास चालना देणारा कॉरिडॉर ठरणार आहे. या रस्त्यामुळे वाहनांची इंधन बचत, प्रवासाचा वेळ कमी होणे, आणि मालवाहतुकीची गती वाढणे यामुळे उद्योगधंद्यांना नवे बळ मिळणार आहे.

या रस्त्यामुळे शहरातील अंतर्गत वाहतूक कमी होणार असून, त्यामुळे वायू प्रदूषणात घट, पर्यावरण अधिक स्वच्छ आणि राहणीमानात सुधारणा होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प पुणे व परिसराच्या विकासात एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.

हा एकूण १७२ किलोमीटर लांबीचा आणि ११० मीटर रुंदीचा रिंगरोड प्रकल्प असून, यामध्ये पूर्व व पश्चिम असे दोन मुख्य विभाग असणार आहेत. संपूर्ण रस्त्याचे काम १२ टप्प्यांमध्ये पूर्ण करण्यात येणार असून, यासाठी सुमारे ४२,७११ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा महामार्ग मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे, पुणे-नाशिक, पुणे-अहिल्यानगर आणि पुणे-सोलापूर या प्रमुख महामार्गांशी जोडला जाणार आहे.

सध्या वाडेबोल्हाई, सिंहगड, खडकवासला, हिंजवडी, उर्से, मुळशी, चाकण आणि सूरतवाडी या ठिकाणी काम वेगात सुरू असून, एकूण ९ बांधकाम कंपन्यांना कंत्राट देण्यात आले आहे. MSRDC ने २.५ वर्षांची कालमर्यादा निश्चित केली असून, विलंब झाल्यास कंत्राटदारांवर आर्थिक दंडाची तरतूद आहे. या प्रकल्पासाठी शिस्तबद्ध अंमलबजावणी हे खास वैशिष्ट्य राहणार आहे.