उपनद्या-नाल्यांवरही शास्त्रोक्त प्रक्रिया आवश्यक : राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ
महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क
पुणे : पुणे जिल्ह्यातील प्रमुख नद्या प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रकल्पांना गती मिळाली असून, केवळ मोठ्या नद्यांवर नव्हे तर त्यात मिळणाऱ्या छोट्या उपनद्या व नाल्यांच्या पाण्यावरही शास्त्रोक्त प्रक्रिया होणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पीएमआरडीए व जिल्हा परिषद यांच्या संयुक्त बैठकीचे आयोजन लवकरच करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समिती (दिशा) आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीत राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार बापूसाहेब पठारे, आमदार बाबाजी काळे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त शेखरसिंह, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यमंत्री मोहोळ म्हणाले की, ग्रामीण व शहरी भागातील गटार व औद्योगिक सांडपाणी थेट नद्यांमध्ये मिसळल्याने जलप्रदूषण गंभीर होत आहे. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून प्रकल्प उभारले जात आहेत.
मात्र, उपनद्या व नाल्यांवरही प्रभावी प्रक्रिया होणे गरजेचे असून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व प्राधिकरणांनी यासाठी समन्वय साधावा. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जिल्हा परिषदेकडून १० नवे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत.
यामुळे कचरा व्यवस्थापन, मलनिस्सारण व स्वच्छता उपक्रमांना चालना मिळून पर्यावरण संतुलनास मदत होईल. बैठकीत इतर महत्त्वाचे विषयही चर्चिले गेले. जुलैमध्ये पुणे मेट्रोने १.९२ लाख प्रवासी वाहून नेले असून ऑगस्टमध्ये हा आकडा २.१३ लाखांवर पोहोचल्याचे नोंदविण्यात आले.
मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्याला गती देण्याचे निर्देश मंत्री मोहोळ यांनी दिले. तसेच, पुणे विमानतळाच्या जुन्या टर्मिनलचे नूतनीकरण डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होणार असून नव्या टर्मिनलसाठी जागा अधिग्रहणाचे काम सुरू असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.
बैठकीत जिल्ह्यातील रस्ते विकास, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक न्याय व कल्याण विभागाच्या योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीत गती आणण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्यातील समन्वय वाढविण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
